१४ कात्र्तिक, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई दर्ता र नवीकरण शुल्क अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लामो बहस र विवादपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली’ संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यो नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको हो । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न चाहनेहरूले ५,००० रुपैयाँ शुल्क तिरेर आवेदन दिनुपर्नेछ भने यसलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्दा २,५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।
साथै, अनलाइन मिडियाको नियमनकारी निकाय पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) बाट दर्ता हुँदै आएका पत्रपत्रिका लगायत सबै सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता तथा नियमनको जिम्मेवारी अब सूचना तथा प्रसारण विभागमा सारिएको छ ।
