२२ कार्तिक, वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले वर्तमान आर्थिक सङ्कट, कर प्रशासन सुधार र अवैध व्यापार नियन्त्रणका विषयमा निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा शुक्रबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्दै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले कर दायरा विस्तार, राजस्व सङ्कलन प्रणाली सुदृढीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार अघि बढाइने जानकारी दिए। “सरकारले फुल अडिट प्रावधान हटाएको छ, जसको सबैभन्दा बढी फाइदा निजी क्षेत्रले पाउनेछ,” मन्त्री खनालले भने।
उनका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको ठूलो कारण गलत सूचना र अफवाह थियो। सञ्चारकर्मीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री खनालले आयातकर्ताको सहजताका लागि भन्सार प्रणालीमा सुधार भइरहेको बताए। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले अनलाइन भन्सार डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याइसकेको र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार सन्दर्भ मूल्य सूची विस्थापन हुने जानकारी उनले दिए।
चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उनले झोले-पोके तस्करीलाई बाटोमा होइन, गन्तव्य स्थानमै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए। “राज्यका सबै निकाय एउटै उद्देश्यका लागि छन्, प्रतिस्पर्धी होइनौँ । राजस्वको जिम्मेवारी सबैको हो,” उनले भने।
उनले सुरक्षा संयन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति समाप्त गरी सहकार्यतामूलक मोडेलमा अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। सीमामा खटिएका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग नम्र र सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
पथलैयादेखि वीरगञ्जसम्मको औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । उनले भने, “घोषणाले मात्र होइन, तयारी र निजी क्षेत्रको भूमिकाले नै परियोजना सफल बनाउँछ।”
सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नियुक्तिको केही दिनमै निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न र समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “यो सरकार भाषण होइन, काम गरेर देखाउने खालको हो,” उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रका सुझाव र गुनासा
कार्यक्रममा उद्योग–व्यवसायीहरूले कर संरचना, भन्सार दर, ऊर्जा आपूर्ति र सुशासनका विषयमा सुझावहरू अर्थमन्त्री समक्ष राखे। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै, “हरेक वर्ष बजेट र कर दर परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुन्छ, उद्योग असुरक्षित हुन्छ र लगानीकर्तामा निराशा बढ्छ,” भने ।
गौतमले कम्तीमा २० वर्ष स्थिर रहने आर्थिक नीति बनाउन सुझाव दिए। उनका अनुसार कर दर बढाउनेभन्दा कर दायरा विस्तारमार्फत राजस्व सन्तुलन सम्भव छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर प्रशासन झन्झटिलो, बिजुली आपूर्तिमा समस्या र सरकारी व्यवहार नकारात्मक रहेको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूको भनाइमा, दाल उद्योग, कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो कर दरले व्यवसाय गम्भीर सङ्कटमा परेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यलगायतले आफ्ना धारणा राखे। राजस्व विभाग र भन्सार विभागका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा तीन वटै उद्योग वाणिज्य सङ्घ—वीरगञ्ज, जीतपुर–सिमरा र चपुर—ले अर्थमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै सुझावपत्र हस्तान्तरण गरे ।
कार्यक्रममा युवा र महिला उद्यमी, साथै सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
