१६ पुष, काठमाडौं । सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रहरी समायोजनको पेचिलो मुद्दामा मधेश प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ ।
प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको र प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेर सङ्घले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै परेको उक्त रिटमाथि अब संवैधानिक इजलासमा गम्भीर बहस हुने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले दायर गरेको यस रिटमा सङ्घीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई संविधानविपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । विशेष गरी नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा माग गरेको दरखास्त आह्वानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ को संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको मधेश सरकारको जिकिर छ । रिटमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा टुङ्गो नलगाई सङ्घले नयाँ भर्ना गरिरहनुले सुदूर भविष्यमा प्रदेशले पदपूर्ति नै गर्न नसक्ने र यसले प्रदेशका जनताको अधिकार कुण्ठित हुने दाबी गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६८ र अनुसूची ६ ले स्पष्ट रूपमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मधेश सरकारले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिका पदहरूमा प्रदेश आफैँले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । मधेश प्रदेशले आफ्नै लोक सेवा आयोग र प्रदेश प्रहरी ऐन समेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा सङ्घले एकाधिकार जमाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
यो मुद्दाको फैसलाले नेपालको सङ्घीय संरचनामा शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड र प्रहरी समायोजनको भविष्यलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हुँदा यसलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
