१६ पुष, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा राखिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्चालाई पूर्णतः निराधार र गलत ठहर गरेको छ ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा.राजन भट्टराई र शेरधन राईसहित १ हजार ८० जना उम्मेदवारहरू चुनाव लड्न नपाउने गरी आयोगको कालोसूचीमा परेको भन्दै भ्रम फैलाइएपछि आयोगले यसको खण्डन गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले यस्तो कुनै पनि ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तयार नगरिएको र कानुनमा पनि त्यस्तो सूची राख्ने कुनै प्रावधान नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आयोगका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका केही व्यक्तिहरूले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको कसुरमा जरिवाना गर्ने निर्णय मात्र भएको थियो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको यथार्थ भए तापनि त्यसैका आधारमा उम्मेदवार बन्नै नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।
आयोगले यसअघि नै २०८० वैशाख ४ गते निर्देशन जारी गर्दै सबै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको भए पनि त्यसलाई कालोसूचीको रूपमा व्याख्या गरिनु गलत भएको प्रवक्ता जिसीको भनाइ छ ।
विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सहायक प्रवक्ता जिसीले आयोगले यस विषयमा आधिकारिक प्रेस नोट जारी गरेर थप स्पष्ट पार्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ठूला दलका पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूलाई लक्षित गरी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएकोमा आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
मतदाता र सरोकारवालाहरूलाई यस्ता कपोलकल्पित सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ र मर्यादित रूपमा अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
