१६ पुष, वीरगञ्ज । राजनीतिमा पहुँच हुनु आफैंमा अपराध होइन। तर जब त्यो पहुँचलाई पैसासँग साट्न थालिन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। विशेष अदालतले हालै पूर्व मन्त्री तथा तत्कालीन संघीय सांसद राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै नेपालको राजनीतिमा पुरानै प्रश्न फेरि उठेको छ—सार्वजनिक पद सेवा हो कि सौदाबाजीको साधन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा केवल एउटा व्यक्तिको कथासम्म सीमित छैन। यो मुद्दा भूमि समस्या समाधान आयोग, प्रशासनिक नियुक्ति र राजनीतिक प्रभावको साँठगाँठ कसरी घुसको संरचनामा परिणत हुन्छ भन्ने गम्भीर उदाहरण हो।
अनुसन्धानअनुसार गुप्ताले आफू मन्त्री तथा सांसद पदमा रहेको बेला सरकारी काम मिलाइदिने, आयोगमा नियुक्ति गराइदिने र निर्णय आफ्नो पक्षमा पारिदिने आश्वासन दिँदै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ८५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको देखिएको छ।
घुस दिनेहरूमा सञ्जन कुमार तामाङ, यमकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरलगायत रहेका छन्। उनीहरू सबैले ‘काम हुन्छ’ भन्ने भरोसामा रकम बुझाएको बयान दिएका छन्। राजकुमार गुप्ताले भने आफूमाथि मात्र प्रतिशोधको व्यवहार भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा सरकारले आफ्नो लोकप्रियता देखेर फसाउन यस्तो निर्णय भएको दावी गरेका छन् ।
पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट आफूले अत्याधिक मतले जित्ने भएपछि सरकारले विशेष अदालतलाई प्रभावित बनाएर आफूलाई मात्र थुन्ने आदेश भएको उल्लेख गरेका छन् । विशेष अदालतको फैसलाले आफ्नो मनोवल कमजोर नभएको गुप्नाको भनाई छ । उनले कानूनले अपराधी करार गरेपनि जनताले सदैव आफूलाई नै विश्वास गरिरहने अपेक्षा लिएको बताएका छन् ।
यो प्रकरणलाई गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष के हो भने घुसको लेनदेन गोप्य अनुमानमा मात्र सीमित छैन। अदालतको आदेशमा अडियो रेकर्ड, बैंक खाताको विवरण, फोन कल डिटेल र मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्टजस्ता प्रमाण उल्लेख छन्। अनुसन्धानका क्रममा संकलित अडियोमा काम मिलाइदिने, रकमको कुरा गर्ने र भेटघाट तय गर्ने संवादहरू रहेको उल्लेख छ। बैंक स्टेटमेन्टले विभिन्न समयमा रकम जम्मा भएको पुष्टि गर्छ भने फोन रेकर्डले प्रतिवादीहरूबीचको निरन्तर सम्पर्क देखाउँछ।
विशेष अदालतले यी प्रमाणलाई सामान्य परिस्थितिजन्य संकेत मात्र नभई अपराधको निरन्तरता र नियत देखाउने आधार मानेको छ। आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—सार्वजनिक पदमा रहँदा अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनु गम्भीर अपराध हो।
राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र संघीय संसद सदस्य पदमा रहँदै गर्दा यो कार्य भएको देखिनुले मुद्दालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। यही मन्त्रालय र पदमार्फत स्थानीय तह, आयोग र प्रशासनिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अदालतले प्रमाण नष्ट गर्ने र साक्षी प्रभावित पार्ने सम्भावना उच्च रहेको ठहर गरेको छ। यही कारणले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिइएको हो।
गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। दोषी ठहर भएमा उनले घुस लिएको रकम बराबर जरिवाना, कैद सजाय र भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्यता भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
तर यो मुद्दाको अर्थ कानुनी सजायभन्दा पर छ। भूमि समस्या समाधान आयोगजस्ता संवेदनशील निकाय राजनीतिक हस्तक्षेप र दलालीको अखडा बन्नु, सेवाग्राहीहरू अधिकार खोज्न दलालको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनु र सार्वजनिक पदलाई ‘लगानी’ जस्तो बुझ्ने संस्कार अझै कायम रहनु—यी सबै प्रश्न यस प्रकरणले सतहमा ल्याएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान र अदालतको आदेशले आशा त जगाएको छ, तर प्रश्न अझै बाँकी छन्। यस्ता घटनाहरू किन बारम्बार दोहोरिन्छन् ? प्रणाली किन व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर छ ? संरचनागत सुधार किन सधैं नारामै सीमित हुन्छ ?
राजकुमार गुप्ता प्रकरण एउटा मुद्दा मात्र होइन। यो राजनीति, प्रशासन र पैसाबीचको अदृश्य गठजोडको झ्याल हो। अब अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्रै होइन, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूले यसबाट के पाठ सिक्छन् भन्ने कुराले नै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको दिशा तय गर्नेछ। (यस्तो छ विशेष अदालतको आदेश)
