१७ पुष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणको प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ ।
आयोगका अनुसार यस ऐतिहासिक निर्वाचनको अनुगमनका लागि हालसम्म ४ विदेशीसहित ४० वटा संस्थाहरूले औपचारिक अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । बुधबार मात्रै थप ९ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि यो संख्या ४० पुगेको हो ।
अनुमति पाउने संस्थाहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल कानुन समाजजस्ता प्रतिष्ठित निकायहरू समेत रहेका छन् । अनुमति प्राप्त यी संस्थाहरूलाई आयोगले आवश्यक अभिमुखीकरण प्रदान गरी उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार यतिबेला समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमाथि सुक्ष्म छानबिन भइरहेको छ । आयोगले दलहरूले बुझाएको सूचीमा क्लस्टर नमिलेको पाइएमा पुस २७ गतेसम्म संशोधन गर्ने समय उपलब्ध गराएको छ भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेहरूका लागि पुस २८ गतेको दिन तोकिएको छ । उम्मेदवारी फिर्ताका कारण रिक्त हुन आएका स्थानमा दलहरूले पुस ३० गतेसम्म अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि माघ ४ गते उम्मेदवारहरूको बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी विरोधका लागि माघ ५ देखि १० गतेसम्मको अवधि निर्धारण गरेको छ । प्राप्त निवेदनहरूमाथि माघ १७ गतेसम्म छानबिन गरी निर्णय दिइनेछ भने माघ २० गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । यसरी कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरूलाई पूरा गर्दै फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि देशभरका मतदान केन्द्रहरूमा मतदान सुरु हुनेछ । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन देशी–विदेशी पर्यवेक्षकहरूको ठूलो टोलीले देशभरका मतदान केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
