१८ पुष, काठमाडौं । निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समावेशी बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शनिबार यस्तो आदेश जारी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरेको भए त्यसलाई सच्याउन लगाएर मात्र अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई उनीहरूको बन्दसूची परिमार्जनका लागि पुनः आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
समावेशिताको संवैधानिक मर्म अनुसार विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता नदिएको भन्दै अधिवक्ता माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले राज्यका हरेक निकाय र प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै दलले पेश गरेको सूचीमा यो समुदायको उपस्थिति छैन भने, आयोगले त्यसलाई सच्याउन लगाई समावेशी बनाउनु पर्नेछ ।’
यो फैसलाले वर्षौँदेखि नीति निर्माणको तहमा पहुँच पुर्याउन सङ्घर्ष गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि न्यायको ढोका खोलेको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूची तयार पार्दा आफ्ना निकटस्थ र पहुँचवालाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्चको यो हस्तक्षेपले बन्दसूचीलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउन दबाब दिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि दलहरूलाई कसरी निर्देशन दिन्छ र दलहरूले आफ्ना पुराना सूचीमा कसरी फेरबदल गर्छन् भन्ने कुराले आगामी निर्वाचनको स्वरूपलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।
