२१ पौष, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको भौतिक विध्वंशबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरू करिब सम्पन्न गरेको छ । आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई आफ्नो ‘लिखित वक्तव्य’ बुझाएसँगै बयानको प्रक्रिया करिब अन्त्य भएको हो ।
यसअघि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै पनि जवाफ नदिने उद्घोष गरेका ओलीले अन्ततः लिखित रूपमै आफ्नो भनाइ राखेका छन्। बयानका लागि आयोगको टोली भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास पुगेको थियो । ओलीले सोही टोलीलाई पत्र बुझाएका हुन्। सोही दिन उनले पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उपस्थित भई करिब साढे दुई घण्टा बयान समेत दिएका थिए ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीदेखि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसम्मको विस्तृत बयान र प्रमाण संकलन कार्य सम्पन्न गरेको छ ।आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार केही सीमित व्यक्तिहरूबाहेक आन्दोलनसँग सरोकार राख्ने लगभग सबै सरोकारवालाहरूको भनाइ समेटिएको छ ।
यस प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वतर्फबाट वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान लिइएको छ भने सुरक्षा निकायका तर्फबाट प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव, गृहसचिव र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राखेका छन् । यी बाहेक आयोगले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवार, घाइतेहरू, आन्दोलनका अगुवाहरू, हतियार विशेषज्ञ र सुशासनका जानकारहरूसँग समेत छलफल गरी घटनाको बहुआयामिक पक्षबाट तथ्यांक र विवरणहरू संकलन गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोज २०८२ मा गठित यस आयोगले अब आफ्नो पूर्ण ध्यान प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। आयोगले मुख्य रूपमा दुईवटा पाटोलाई केलाउनेछ: १. भदौ २३ को घटना: अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिताका लागि सिफारिस गर्ने। २. भदौ २४ को विध्वंश: आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी र संगठित हिंसाको यकिन विवरण तयार पार्ने ।
सरकारले पछिल्लो समय थप गरेको कार्यादेशमध्ये ‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा चलेका मुद्दा छानबिन गरी फिर्ताको सिफारिस गर्ने’ बुँदामा भने आयोगले काम गर्न नसक्ने बताएको छ । “यो विषय जाँचबुझको आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाने भएकाले हामीले सरकारलाई असमर्थताको पत्र पठाइसकेका छौँ,” प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
थपिएको समयसीमा भित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग जुटेको छ । यस प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको वास्तविकता बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
