१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझाको कानुनी लडाइँ तत्कालका लागि कमजोर बनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि ओझाको पक्षमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्विकार गरिदिएको हो । अदालतको यो आदेशले सरकारद्वारा नियुक्त नयाँ पदाधिकारीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ भने पदमुक्त भएका ओझाको पुनर्बहालीको सपनामा पूर्णविराम लगाइदिएको छ ।
यो विवादको जड ओझाको योग्यतासँग जोडिएको छ, जहाँ तत्कालीन सरकारले उनको पाँच वर्षे उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नपुगेको भन्दै छानबिन सुरु गरेको थियो । सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा ओझाले आफ्नो योग्यताको ठोस आधार पेस गर्न नसकेपछि समितिकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । यद्यपि, सुरुवाती चरणमा अदालतले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भए पनि अन्तिम सुनुवाइमा पुग्दा कार्यक्षमताको अभाव र प्रक्रियागत शुद्धतालाई ध्यानमा राख्दै पुरानो आदेश बदर गरिएको हो।
अदालतमा भएको आगजनी र असहज परिस्थितिका कारण केही समय अन्योलमा परेको यो मुद्दाले अब भने स्पष्ट दिशा लिएको छ । सर्वोच्चले रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयनमा रहने स्पष्ट पारेपछि बीमा नियामक निकायमा देखिएको नेतृत्वको संकट टरेको छ । अख्तियारको सूचना र जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुरु भएको यो प्रकरणले नियामक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका मापदण्ड र योग्यताको प्रश्नलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिएको छ ।
