२ माघ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुन २५ गते सकिँदै गर्दा केन्द्रीय बैंकभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी तीव्र भएको छ। रिक्त हुने दुई पदका लागि १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू लाइनमा भए पनि यसपटकको छनोट ‘परम्परागत वरिष्ठता’ मा मात्र सीमित नहुने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै “ज्येष्ठ होइन, योग्य र स्वार्थरहित” व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्न भनेपछि बैंकभित्रको समीकरण बदलिएको छ।
गभर्नरमाथि ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’ बनाएको आरोप
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि राष्ट्र बैंकलाई नेपाली कांग्रेसको ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ बनाएको गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ। बैंकभित्रका केही समूहले गभर्नरले व्यावसायिकताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई काखि च्यापेको दाबी गरेका छन्।
आफ्ना सहपाठी दीर्घबहादुर रावललाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेर लगत्तै महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिएको भन्दै गभर्नर पौडेलको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले गभर्नरले व्यावसायिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कांग्रेसी कार्यकर्तालाई महत्त्वपूर्ण पदमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।
विवादास्पद बढुवा र व्यावसायिक स्वार्थको द्वन्द्व
विशेष गरी नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका केही बैंकहरूलाई उन्मुक्ति र संरक्षण दिन गभर्नरले भूमिका खेलेको चर्चा बैंकभित्र हुने गरेको छ। यस कार्यमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले गभर्नरलाई साथ दिएको आरोप छ।
रावल र गभर्नर सहपाठी हुन्। सोही सम्बन्धका कारण कार्यकारी निर्देशकको बढुवामा जुनियर रहेका रावललाई गभर्नरले पदोन्नति गराएको दाबी गरिन्छ। पदोन्नति लगत्तै रावललाई राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने ‘बैंक सुपरिवेक्षण विभाग’ को जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यसैबीच, गभर्नर निकट मानिएका कार्यकारी निर्देशकहरू गुरुप्रसाद पौडेल र दीर्घबहादुर रावललाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी भइरहेको सूचना अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। स्रोतका अनुसार यी दुवै पात्रहरू नियुक्ति सुनिश्चित गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको घरदैलोमा धाउने गरेका र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब बढाएका छन्। रावललाई डेपुटी गभर्नर बनाउन देउवा पत्नी आरजु राणाले समेत सिफारिस गरेको चर्चा छ। गभर्नर पौडेललाई शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला पात्रका रूपमा चिनिन्छ।
अर्थमन्त्रीको अडानस् ‘हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे’
यही सूचनाका आधारमा अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेललाई बोलाएरै ूहाम्रा मान्छे होइन, राम्रा मान्छेू ल्याउन कडा निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री खनालले भनेका छन्, “वरिष्ठताको नाममा अक्षम व्यक्तिलाई बोकेर संस्था धराशायी बनाउन पाइँदैन। जुनियर नै भए पनि क्षमतावान् र बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती बुझ्नेलाई अघि बढाउनुहोस्।”
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १२ ले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको स्पष्ट आधार तोकेको छ। जसअनुसार गभर्नरले विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक) मध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर (४ जना) को नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री खनालले ऐनको यही ‘कार्यक्षमता’ भन्ने शब्दलाई आधार बनाएर वरिष्ठताका नाममा हुने भागबन्डा रोक्न खोजेका हुन्।
वित्तीय अराजकता र विज्ञहरूको चिन्ता
कार्यकारी निर्देशकहरू गुरुप्रसाद पौडेल र दीर्घबहादुर रावलले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा नगर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता पैदा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। एनआईसी एसिया, कुमारी र हिमालयन बैंक लगायतका कतिपय वाणिज्य बैंकहरू सङ्कट उन्मुख हुनुमा सुपरिवेक्षणमा रहेका पौडेल र रावलको भूमिका कमजोर रहेको बैंकिङ विज्ञहरूको बुझाइ छ।
यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई ‘एमालेको भर्ती केन्द्र’ बनाएको आरोप लागेको थियो भने अहिले विश्वनाथ पौडेलले ‘कांग्रेसको अखडा’ बनाउन खोजेको चर्चा छ। मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको अवस्थामा क्षमतावान कर्मचारीलाई पाखा लगाएर कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिँदा नियामक निकायको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिन्छ।
वित्तीय क्षेत्र तरलता अभाव, बढ्दो खराब कर्जा (NPL) र डिजिटल बैंकिङका चुनौतीसँग जुधिरहेको बेला अर्थमन्त्री खनालले ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लाई स्थान दिन्छन् वा गभर्नरको राजनीतिक दबाब हाबी हुन्छ, त्यो भने फागुन २५ अघि नै प्रष्ट हुनेछ।
