८ फागुन, वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ को राजनीतिक मैदान यतिबेला कानुनी र नैतिक युद्धको अखडा बनेको छ।
नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको “कालोसूची” मा परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेजीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको म्यादभित्र जवाफ दिन नसकेपछि पाण्डेको चुनावी भविष्य अब निर्वाचन आयोगको मुख्यालयको निर्णयमा निर्भर रहेको छ।
निर्वाचन आयोगको पर्सा क्षेत्र नं. ३ स्थित कार्यालयले उम्मेदवार पाण्डेलाई गएको माघ २९ गते ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। फागुन ६ र ७ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले फागुन ८ गते (आज) बेलुका ५ बजेसम्म जवाफ दिने अन्तिम मौका दिइएको थियो। तर, पाण्डेले तोकिएको समयभित्र आफू कालोसूचीमा नरहेको कुनै पनि ठोस प्रमाण पेश नगरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन अधिकृत बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार पाण्डेबाट कुनै पनि आधिकारिक जवाफ नआएपछि सोही व्यहोराको प्रतिवेदन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ पठाउने तयारी गरिएको छ। हामीले ७ दिनको पर्याप्त समय दिएका थियौँ, तर उहाँबाट कुनै लिखित जवाफ वा प्रमाण आएन, श्रेष्ठले भने, “अब आयोगको पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारी खारेजीको विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ।”
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट पाण्डे र उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि. ले करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। बैंक स्रोतका अनुसार उनले हालसम्म केही रकम बुझाए पनि अझै करिव १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
पाण्डेले चुनावी अभियानका क्रममा २ करोड बुझाएर कर्जा चुक्ता गरेको भन्दै मतदातालाई भ्रममा पार्न खोजे पनि आधिकारिक रेकर्डले उनको दाबीलाई खण्डन गर्दछ।
कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा पाण्डे र उनको कम्पनी अझै पनि कालोसुचिमा कायम छ। पाण्डेले बैंकमा राखेको धितोको मूल्याङ्कन डेढ करोड मात्रै देखिएपछि बैंकले ऋण असुलीका लागि निर्वाचनको समयलाई अवसरको रूपमा लिएर आयोगमा गएको माघ २७ गते उजुरी दिएको थियो।
एमाले नेतृत्वको दबाब र बैंक सिईओको मौनता
पाण्डेको उम्मेदवारी जोगाउन एमालेको उपल्लो तहको नेतृत्व नै परिचालन भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई र नेता विष्णु रिमालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई पटक(पटक फोन गरेर रुपेश पाण्डेको नाम कालोसूचीबाट हटाउन दबाब दिएका थिए।
एमाले नेताहरूको चर्को दबाबपछि सीईओ पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरेर बसेका छन्। बैंक व्यवस्थापनले भने पाण्डेले एकमुष्ठ तिर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म कालोसूचीबाट नाम हटाउन नसकिने अडान लिएको छ। एमालेले यो क्षेत्र जित्न सकिने आकलन गरे पनि आफ्नै उम्मेदवारको वित्तीय आचरणका कारण पार्टीको साख नै दाउमा परेको छ।
निर्वाचन ऐनले के भन्छ ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) मा स्पष्ट व्यवस्था छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ।” कानुनी रूपमा पाण्डेमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न दफा १५ को स्वघोषणामा उठेको छ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उनले ूम कालोसूचीमा छैनू भनी सहीछाप गरेका थिए। तर, माघ १८ गते नै उनी कालोसूचीमा परिसकेका थिए। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गएको पुष ६ गते पाण्डे विरुद्ध धितो लिलाम बारे राष्ट्रिय पत्रिका सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यसरी जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी बदर हुनुका साथै भविष्यमा समेत उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन सक्ने प्रावधान छ।
विवादित छवि र विपक्षीको आरोप
पाण्डेमाथि अन्य प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरूले समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले विभिन्न सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको “अवैध धन” व्यापारमा लगाएको र व्यापार धरासायी भएपछि कानुनी कारबाहीबाट बच्न राजनीतिक ओत खोजेको विपक्षीहरूको दाबी छ। पाण्डेको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र वित्तीय अनुशासनहीनता अहिले पर्सा–३ को मुख्य चुनावी एजेन्डा बनेको छ।
यस विषयमा एमाले उम्मेदवार पाण्डेसँग पटक(पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। एमालेले सत्ताको आडमा बैंकलाई दबाब दिएर पत्र बनाउन खोजे पनि सिस्टममा देखिएको कालोसूचीको रेकर्ड मेटाउन प्राविधिक रूपमा कठिन देखिएको छ।
पर्सा क्षेत्र नं. ३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुक्रवार साँझ सम्म आयोगमा प्रदिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयबाट आयोगमा पुगेको प्रतिवेनका आधारमा आयोगको बैठकले पाण्डेको उमेदवारी सम्वन्धमा निर्णय लिने छ । निर्वाचन सम्वन्धि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले आयोगले उनको उमेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसका उमेदवार सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीको छ ।
