४ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई लिएर द्वन्द्व चर्किएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेबाट मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्न निर्देशन दिएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो अनुकूलतामा विद्यालय भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
संवैधानिक अधिकारको जिकिर
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको स्मरण गराएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र अभिभावकको परामर्शका आधारमा शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन कुनै कानुनी बाधा छैन । संघीय सरकारले न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सके पनि गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
संघीय निर्णयको अवज्ञा
संघीय सरकारले वैशाख १५ मा शैक्षिक सत्र सुरु गरी २१ गतेदेखि मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकारहरूले यो ढिलाइले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्ने भन्दै तत्काल भर्ना अभियान सुरु गरिसकेका छन् ।
केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा विद्यालय शिक्षाको क्यालेन्डर नै अन्योलमा परेपछि यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत अन्यौलता थपेको छ ।
