५ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा सिमाना परिवर्तनका लागि चार तहको प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन हुनेछ। समितिमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित निकाय रहनेछन्। यो समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल, सेवा पहुँच लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
दोस्रो चरणमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा प्रस्ताव पेश गरिनेछ। प्रस्ताव पारित गर्न कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरिएको छ।
तेस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले प्रस्तावको अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएमा सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
अन्तिम चरणमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन लागू हुनेछ।
मन्त्रालयले यो मस्यौदामाथि सुझाव लिन सातै प्रदेश सरकारलाई तीन दिनको समय दिँदै परिपत्र पठाएको छ। प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा संशोधन हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्ताे छ मस्याैदा :
