७ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महत्वपूर्ण केन्द्रीय समिति बैठक वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ ।
सचिवालयले गरेका अघिल्ला निर्णयहरूको अनुमोदन र ९ बुँदे एजेन्डामा केन्द्रित यस बैठकले पार्टीको आगामी सांगठनिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी पदाधिकारीहरूको मनोनयन, महाधिवेशन कार्यविधिको मस्यौदा र विधान संशोधन जस्ता विषयमा छलफल भइरहँदा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेको नैतिक प्रश्नले बैठकको माहोललाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको विवादः बैठकको अघोषित मुख्य एजेन्डा
यसअघि नै तय भएका सांगठनिक एजेन्डाहरूका अतिरिक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टबीचको व्यापारिक साझेदारीको विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छ । गृहमन्त्रीको सेयर लगानीबारे सार्वजनिक तथ्यहरूले पार्टीको ‘सुशासन र पारदर्शिता’ को नारामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले यसबारे स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।
सह–महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यका अनुसार, पार्टीका सांसद र मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी आधिकारिक जवाफ दिनु पार्टीको दायित्व भएकाले यसबारे गम्भीर विमर्श हुनेछ ।
सांगठनिक सुदृढीकरण र महाधिवेशनको तयारी
बैठकले आगामी महाधिवेशनको कार्यविधि र जिल्ला अधिवेशनको मिति तय गर्ने जस्ता सांगठनिक सुदृढीकरणका कामहरूलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । आइतबारको सचिवालय बैठकले प्रवास विभाग प्रमुखमा दीपक बोहराको नियुक्ति र समानुपातिक सांसदहरूको कार्यविभाजन जस्ता निर्णय गरिसकेको छ, जसलाई आजको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेछ ।
यस्तै, ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
के लेला रास्वपाले कडा निर्णय ?
अहिले सबैको नजर रास्वपाले आफ्ना गृहमन्त्रीका बारेमा लिने निर्णयमा अडिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको बेला पार्टीले आफ्नै मन्त्रीलाई संरक्षण गर्छ वा नैतिकताको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषयले रास्वपाको भविष्यको राजनीति तय गर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत सुधार र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने रास्वपाका लागि यो बैठक आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिकता प्रदर्शन गर्ने कसीका रूपमा हेरिएको छ ।
