८ बैशाख, काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई गति दिन सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ मा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आचार्यको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिमा नवराज सिम्खडा र रोशन शाक्यलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकभरका दर्जनौँ सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषित भइरहेको र लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली भइरहेका बेला यो नयाँ नियुक्तिले अड्किएका व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान अनुमति दिएको हो ।
यी विधेयकहरू संसद्बाट पारित भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा, मतदाता दर्ता प्रक्रिया र उम्मेदवारी व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता र आधुनिकता आउने सरकारको विश्वास छ ।
सहकारी पीडितहरूले सडकमा आन्दोलन चर्काइरहेको समयमा आएको व्यवस्थापन समितिको यो नियुक्ति र चुनावी कानुन परिमार्जनको तयारीले सरकारको प्रशासनिक सक्रियतालाई दर्शाएको छ ।
नयाँ नियुक्त पदाधिकारीहरूका लागि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई न्याय दिलाउनु मुख्य चुनौती रहनेछ । साथै, संसद्मा दर्ता हुने नयाँ विधेयकहरूले आगामी निर्वाचनलाई अझ बढी निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।
