भलुवाइ नदीको किनारमा लक्ष्मी नारायण (काल्पनिक नाम) को एक बिघा जमिन थियो। वर्षमा तीन बाली उब्जनी हुने त्यो खेतको कमाइले उनको छ जनाको परिवारको गुजारा राम्रोसँग चलेको थियो। बालबच्चा नजिकैको सरकारी विद्यालयमा पढ्थे, बाबुआमा बिरामी हुँदा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन्थ्यो। सिजन अनुसारको उत्पादन स्थानीय हाटबजारमा बेचेर उनीहरूले नगद आम्दानी समेत गर्दथे। आफ्नै उत्पादनले घरमा पौष्टिक आहार आपूर्ति हुँदा उनीहरूको परिवारलाई कहिल्यै कुनै अभाव महसुस भएन।
तर, २०५२ सालको वर्षामा लगातार तीन दिनसम्म निकै ठुलो पानी पर्यो र त्यसपछि आएको बाढीले उनको खेत कटान गरेर खोलामा मिसायो। घर समेत बगायो। वृद्ध बाबुआमा भाग्न भ्याएनन्, दुवैलाई बाढीले बगायो। अन्नबाली र पशुचौपाया सबै सखाप भए। मुस्किलले लक्ष्मी नारायणले श्रीमती र छोराछोरीलाई भने बचाउन सके। भोलिपल्ट बिहान ब्युँझँदा उनीसँगै छिमेकका अन्य चार घरको हालत पनि उस्तै थियो।
त्यो वर्ष बाढीका कारण धेरैको ज्यान गयो, कैयौँ परिवार सदियौँदेखि बस्दै आएको थाकथलोबाट बेघरबार भए। छरछिमेकीको मद्दतले केही दिन राहत पाएर आफन्तको काजकिरिया त सके, तर त्यसपछि न बस्ने बास रह्यो, न कमाउने ठाउँ। केही दिन अघिसम्म सबै व्यवस्था भएका मानिसहरू एक रातको बाढीका कारण बेसहारा बने। त्यही वर्ष पहाडमा आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरै परिवार विस्थापित भए। आफ्नो जायजेथा बाढी र पहिरोले बगाएपछि परिवार पाल्न ठुला मान्छेहरू मजदुरी गर्न थाले। बाबुआमाको स्वास्थ्य बिग्रँदै जान थाल्यो, छोराछोरीको विद्यालय टुट्यो। गाउँमा मजदुरी गर्ने ठाउँ पनि नपाएपछि कैयौँ दिनको भोको पेट लिएर ती परिवारहरू कामको खोजीमा सहर पसे।
विस्तारै बढ्दै गएको माओवादी द्वन्द्वका कारण कतिपय परिवार आफ्नो जायजेथा र इष्टमित्र छोडेर ज्यान बचाउन हिँडे। कतिपय परिवार भने दिनभरि मिहिनेत गरे पनि समयमा मल, बिउ नपाउँदा न्यून उत्पादनका कारण आफ्नो पैतृक सम्पत्ति छोडेर सहरमा मजदुरी गर्न आइपुगे। सदियौँदेखि आफ्ना पुर्खाहरूले आर्जेको सम्पत्ति र समाज चटक्क छोडेर विरानो ठाउँको खुला आकाशमुनि महिनौँ बिताउन उनीहरू बाध्य भए। सहरको अभाव र तिरस्कारका बाबजुद घर-घर चाहार्दै, काम खोज्दै, कहिले खाएर त कहिले भोकै दिनहरू बिताए। यही अवधिमा बालबालिकाहरू कुपोषणका सिकार भए, वृद्ध बाबुआमाले खान नपाएर प्राण गुमाए र गर्भवती महिलाहरू न्यून पोषणका कारण थला परे।
शहरी समाजले त्यतिखेर सबैभन्दा तिरस्कार गरेको, मानिसहरू हिँड्न पनि डराउने र सबैले फोहोर फाल्ने ठाउँमा गएर उनीहरूले खोरिया फाँडे र सरसफाइ गरी जेनतेन जीवन बचाए। सरकारले बनाएको नियम(कानुन अनुसार नुनदेखि कात्रो किनिन्जेलसम्म राज्यलाई कर तिरेका छन्। यो मेरो देश हो भनेर सबै कानुन अक्षरसः पालना गरेका छन्। तर, सानो विपत्तिमा पनि देश र सरकारले उनीहरूलाई देखेन। गाउँदेखि सहरसम्म भौँतारिँदा उनीहरूले सरकार भेटेनन्। अन्ततः सभ्य भनिएकाहरू हिँड्न डराउने ठाउँमा दुःखजिलो गरी झुपडी बनाएर जीवन बचाएका छन्। पलपलमा उनीहरूको जीवनमा सुरक्षा सङ्कट छ। अपमान र तिरस्कार सहेर यो सहरलाई चाहिने सस्तो श्रम दिएका छन्, नेताहरूलाई भोट दिएका छन्। तर, राज्य व्यवस्था र ठुलाबडा भनिएकाहरूले दिएको कहिल्यै पुरा नहुने आश्वासनको भरमा उनीहरूको जीवन बितिरहेको छ।
त्यहाँ भित्रको दुःख-पीडा न सुकिलाहरूले देख्छन्, न तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरूले नै बुझ्छन्। श्रम गरेर खानेहरूलाई सुकुम्वासी, गरिब र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने जस्ता अपमानजनक शब्दले ठेस पुर्याउने काम मात्र भएको छ। यो सभ्य समाजका ठुलाबडा र विश्वविद्यालयका विद्वानहरूले विचार गरौँ— यी सुकुम्वासीका जन्मदाता को हुन् ? के यिनीहरू मिहिनेत नगरी सरकारी जमिन हडप्न आएका हुन् ? के यिनीहरू यो समाजका कलङ्क हुन् ? के ससम्मान बाँच्न पाउने चाहना राख्नु अपराध हो ? यतिका वर्षसम्म अग्रगमन र क्रान्तिका नाममा शासन गर्नेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? स्मरण रहोस्, फौजदारी अभियोग नलागेसम्म सबै नागरिक देशका अमूल्य रत्न हुन् र सबैको सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो।
आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा सहर व्यवस्थापनका नाममा नागरिकलाई प्रताडित गर्न मिल्दैन भने नागरिक संरक्षणको नाममा सहरलाई कुरुप बनाउन पनि पाइँदैन। यो समस्या समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। असक्षम नेतृत्वले होइन, सक्षम र जिम्मेवार नागरिकले चमत्कारी ढङ्गबाट यो समस्या समाधान गर्न सक्छन्। यो समस्या विगत लामो समयदेखिको कुशासन र जवाफदेहीविहीन अर्थतन्त्रको प्रतिफल हो। सरकारी विद्यालय र अस्पताललाई पङ्गु बनाएर निजीमा धाउन बाध्य पार्ने नीतिकै कारण आज धेरै परिवार सुकुम्वासी बनेका छन्।
पछिल्लो तीस वर्षदेखि पञ्चायतलाई गाली गर्दै सरकार सञ्चालन गरियो, तर समस्या जस्ताको तस्तै राखेर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो। सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरू केवल आफ्ना विश्वासपात्रलाई जागिर खुवाउने अखडा बने। विडम्बना त यो छ कि देशमा सुकुम्वासी कति छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्ने समेत राज्यलाई अत्तोपत्तो छैन। यदि कसैले सरकारी जग्गा हडपेको छ भने, उनीहरू त्यहाँ आइपुग्दासम्म सरकारी संयन्त्र र प्रशासन के हेरेर बसेको थियो ? के ती अधिकारीहरू कारबाहीका भागीदार बन्नु पर्दैन ? नागरिकलाई मात्र दोष थुपारेर राज्य पन्छिन मिल्दैन।
यदि देशभरकै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने हो भने यो मात्र ६ महिनाको काम हो। चुनावी स्टन्ट र कर्मकाण्डी आयोगले मात्र यो समाधान हुँदैन। प्रत्येक स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरिनुपर्छ। सुकुम्वासी परिवारको दुई पुस्ताको सम्पत्ति छानबिन गरी अन्यत्र जायजेथा हुनेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र वास्तविक भूमिहीनलाई प्रतिपरिवार निश्चित जग्गा (जस्तै ५ आना) र घर उपलब्ध गराउने नीति बनाउनुपर्छ। एकीकृत नमुना बस्तीहरू बनाएर आधुनिक विद्यालय, अस्पताल र मझौला उद्योगमार्फत रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने हो भने यो समस्या सहजै समाधान हुन्छ।
सुकुम्वासी हटाउँदा मेरो भोट घट्छ, भन्ने सङ्कुचित मानसिकताले दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। सरकारले सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित रूपमा पुनस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। राज्यले उचित विकल्प दिँदादिँदै पनि हामी यहीँ बस्न पाउनुपर्छ भनेर जबर्जस्ती गर्नु गैरकानुनी हुनेछ र त्यस्तो अवस्थामा सरकार कठोर हुनैपर्छ। तर, नागरिकको आत्मसम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो।
(लेखक : निरभाना कलेजका प्राचार्य एवं पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
