१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको दार्चुलास्थित नेपाली भूभाग लिपुलेक पासलाई लिएर फेरि एकपटक कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।
धार्मिक आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवर पुग्ने छोटो र सहज बाटोको रूपमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई प्रयोग गर्दै यस वर्षको यात्रा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, आफ्नै आँगन प्रयोग गरेर छिमेकीहरूले धार्मिक र व्यापारिक मार्ग विस्तार गरिरहँदा नेपाल सरकार भने यस विषयमा पूर्णतः अनविज्ञ देखिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार यसपटक १० वटा समूहले लिपुलेक पास हुँदै कैलाशको यात्रा गर्नेछन् ।
भारत र चीनबीचको यो समन्वयले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। लिपुलेक नेपालको नक्सामा समेटिएको भूभाग भए तापनि भारतले त्यहाँ चीनसँगको सहकार्यमा एकलौटी रूपमा गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।
यसअघि व्यापारिक सम्झौता गर्दा होस् वा अहिले धार्मिक यात्राको घोषणा गर्दा, दुवै छिमेकीले नेपालको उपस्थिति र सहमतिलाई आवश्यक ठानेको देखिँदैन । नेपालले आफ्नो भनी दाबी गरेको भूमिमा विदेशी नागरिकहरूले लस्कर बाँधेर यात्रा गर्ने तयारी गरिरहँदा काठमाडौंको मौनताले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ ।
अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यो रुटको प्रयोगले धार्मिक पर्यटनमा भारतलाई ठूलो फाइदा पुग्ने देखिन्छ, तर नेपालले भने आफ्नै भूमिमा आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गएको आभास भइरहेको छ । मे १९ सम्म आवेदन दिन मिल्ने गरी खुला गरिएको यो यात्राले एकातिर श्रद्धालुहरूमा उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतिर नेपालको कूटनीतिक असफलतालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
आफ्नै भूमिमा भइरहेका यस्ता गतिविधिबारे बेखबर रहनु वा थाहा पाएर पनि प्रतिक्रियाहीन बन्नुले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
