१८ वैशाख, काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३८४ देखि ‘आयोजना बैंक ‘ प्रणाली अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुँदा विकास खर्चको प्रभावकारिता कमजोर देखिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो ।
अब बजेटमा समावेश हुने कुनै पनि योजना पहिले नै आयोजना बैंकमा दर्ता भई प्राविधिक मूल्यांकन र लागत(लाभ विश्लेषणबाट सफल ठहरिनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले योजना छनोटमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र मन्त्रालयमा फाइल बोकेर आउने भीडलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार साना तथा प्रभावहीन आयोजना रोक्न र गुणस्तरीय विकास सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो ।
मन्त्री तामाङले आफ्नै जिल्लाका योजनाहरू समेत प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत दर्ता गर्न पठाएको बताउँदै, सरोकारवालाहरूलाई आगामी वैशाख २१ गतेभित्र जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा योजना दर्ता गराउन आह्वान गर्नुभएको छ।
