२३ बैशाख, कलैया (बारा) । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि भइरहेको वर्षौँ पुरानो अतिक्रमणविरुद्ध निर्णायक कदम चालेको छ । उपमहानगरपालिकाले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका जुनसुकै संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विशेष निर्देशन र नेपाल सरकारको ‘१०० बुँदे कार्ययोजना’ को बुँदा नम्बर ९२ लाई आधार मान्दै उपमहानगरपालिकाले यो अभियान सुरु गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंहले जारी गरेको सूचनामा नगरको सौन्दर्य र सार्वजनिक हितका लागि सरकारी जग्गाको संरक्षण अनिवार्य रहेको उल्लेख छ ।
उपमहानगरको यो निर्देशनपछि अब सडक, खोला, नाला, ऐलानी र पर्ती जग्गा मात्र नभई सार्वजनिक पोखरी, पार्क, विद्यालय, गौचरन र मठ–मन्दिरका जग्गा मिचेर बनाइएका घर, टहरा र घेराबारासमेत हट्ने भएका छन् । नगरका बजार क्षेत्रमा समेत व्यापक रूपमा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएपछि उपमहानगरले कठोर नीति लिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमणकारीलाई स्वेच्छाले संरचना हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । यदि तोकिएको समयभित्र पनि सरकारी जग्गा खाली नभएमा स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बल प्रयोग गरी डोजर चलाउने चेतावनी दिएको छ । यति मात्र होइन, अतिक्रमण हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुलउपर गरिने उपमहानगरले स्पष्ट पारेको छ ।
“हामीले पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका थियौँ, अब भने सम्झौता हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको थिचोमिचो अब स्वीकार्य छैन,” उपमहानगर स्रोतले भन्यो ।
कलैया उपमहानगरको यो निर्णयले नगरक्षेत्रका अतिक्रमणकारीहरूमा त्रास पैदा गरेको छ भने सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका नगरवासीले यसलाई स्वागत गरेका छन् । देशभरि नै ‘डोजर नीति’ ले चर्चा पाइरहेका बेला कलैया उपमहानगरको यो सक्रियताले अबको केही सातापछि नगरको स्वरूप फेरिने संकेत गरेको छ।
उपमहानगरले अन्तिम पटकका लागि भन्दै सबै नगरवासीलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानमा साथ दिन र स्वैच्छिक रूपमा सरकारी जग्गा खाली गरी सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
