२८ बैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एक महत्वपूर्ण फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका क्रममा सकारेको धितो सम्पत्ति (गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति) बिक्री गर्नुपर्ने समय सीमाको बाध्यता हटेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ मा रहेको व्यवस्थालाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अस संवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रले ठुलो कानुनी राहत पाएको हो ।
के थियो कानुनी अड्चन र सर्वोच्चको व्याख्या ?
यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार बैंक वा सहकारीले लिलाम गर्दा कसैले खरिद नगरेर आफैँले सकारेको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो अवधिमा बिक्री हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया थियो । सर्वोच्चले यो व्यवस्थालाई खारेज गरेसँगै अब बैंकहरूले तीन वर्ष नाघेका सम्पत्ति पनि सरकारको अनुमति विना सिधै बिक्री गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
आर्थिक शिथिलताका बीच सहज व्यवस्थापनको बाटो
पछिल्लो समय बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण बैंकहरूले सकारेका अर्बौँका सम्पत्ति बिक्री हुन सकेका थिएनन् । ३ वर्षे समय सीमाका कारण बैंकहरूलाई कम मूल्यमा भए पनि सम्पत्ति फाल्नुपर्ने वा कानुनी जटिलता झेल्नुपर्ने दबाब थियो । यो फैसलापछि बैंकहरूले बजारको अवस्था हेरेर उपयुक्त मूल्यमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
तरलता र बैंकिङ्ग प्रणालीमा सकारात्मक संकेत
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आएको यो आदेशले बैंकहरूको तरलता सुधारमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बैंकिङ्ग विज्ञहरूका अनुसार, जोखिम बैंक आफैँले लिने भएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा पनि बैंकलाई नै छोडिदिनु व्यावहारिक हुन्छ ।
यो निर्णयले प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको नाममा थुप्रिएका हजारौँ संख्याका जग्गा तथा घरहरूको कारोबारलाई थप पारदर्शी र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
