२८ बैशख, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको विद्यमान कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करको भारलाई सन्तुलित बनाउँदै उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने योजना अघि सार्नुभएको हो ।
विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र मध्यमवर्गीय नागरिकको आर्थिक भार कम गर्न कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सरकारको ठहर छ । ‘करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ’ राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो । सरकारको यो नीतिले बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने तर व्यक्तिगत र व्यावसायिक बोझ भने न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बढ्दो महँगी र आर्थिक दबाबका बीच मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी आएको यो घोषणाले सर्वसाधारणमा सकारात्मक आशा जगाएको छ । सरकारले कर सुधारका स्पष्ट खाकाहरू आगामी बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
