१ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध, नाराबाजी र बैठक बहिष्कारका बीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि उनी सट्टामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि स्पष्टीकरण सोधेनन् । सभामुख अर्यालले स्पष्टीकरणका लागि समय उपलब्ध गराए पनि विपक्षी बेन्चका सांसदहरू विरोधस्वरूप बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न विपक्षी दलका ३५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभामुखले ती संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन समय दिए पनि विपक्षीहरू विरोधमै रहेपछि ती प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा उपस्थित सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमतले सबै संशोधन प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत गरिदिएको छ ।
संसद्प्रति प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सदनभित्रै उपस्थित भएर विरोध जनाएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सिर्जना भएको यो राजनीतिक गतिरोधले आगामी बजेट अधिवेशन र संसदीय प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।
