१० जेठ, चितवन । कानुनतः सरकारी ठेक्का सम्झौता परिपालना नगर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन गर्ने र राज्यलाई करोडौँ राजस्व घाटा गराउने कम्पनीलाई तत्कालै कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, चितवन र नवलपुरको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदी र आसपासका खोलाहरूमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ। गैँडाकोट नगरपालिकामा करोडौँको राजस्व