१० जेठ, चितवन । कानुनतः सरकारी ठेक्का सम्झौता परिपालना नगर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन गर्ने र राज्यलाई करोडौँ राजस्व घाटा गराउने कम्पनीलाई तत्कालै कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, चितवन र नवलपुरको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदी र आसपासका खोलाहरूमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ।
गैँडाकोट नगरपालिकामा करोडौँको राजस्व ठगी गरेर कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रियामा रहेको एउटा बदनाम कम्पनीलाई भरतपुर महानगरपालिकाले वातावरणीय मापदण्ड र खरिद कानुनको धज्जी उडाउँदै अवैध रूपमा नदी दोहन गर्ने सुनौलो अवसर सुम्पिएको पाइएको छ।
नारायणी नदी र भरतपुरका विभिन्न खण्डबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननका लागि निकालिएको ठेक्कामा ‘हिरोज कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ को गम्भीर बदमासी, दुईवटा स्थानीय सरकारका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको शङ्कास्पद मिलेमतो र सेटिङको ठुलो सञ्जाल पर्दाफास भएको छ।
नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. ७ मुरलीटार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि हिरोज कन्स्ट्रक्सन (जसको भगिनी संस्था प्राशिका कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि. पनि हो) ले २ वटा ठेक्का पारेको थियो। तर, कम्पनीले आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल एउटा ठेक्काको सम्झौता नै गरेन भने अर्को खण्ड सकारगरी गैँडाकोटका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष मिलोमतोमा तोकिएको मापदण्डभन्दा ४ गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्यो।
नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पौडेलले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ठेकदारको चरम बदमासी र कानुन उल्लङ्घन पुष्टि भएपछि कारबाहीका लागि गैँडाकोट नगरपालिकालाई लिखित अनुरोध नै गरेका थिए। तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजका केही अगुवाहरूलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारेको ठेकदारले गल्ती सुधार्नुको साटो आफ्नो अपराधलाई प्रश्रय दिइरह्यो।
प्राप्त आधिकारिक कागजपत्र अनुसार, गैँडाकोट नगरपालिकाले पत्र सङ्ख्या २०८२/८३, च.नं. २०६६ मार्फत सो कम्पनीलाई सम्झौताका लागि उपस्थित हुन अन्तिम म्याद दिएको थियो। २ करोड ९३ लाखभन्दा बढीको कबोल रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर बुझाएर नियमअनुसार जमानत पत्र पेस गर्नुपर्नेमा कम्पनीले अटेर गरी करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष राजस्व घाटा पुर्याएको छ।
राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएर गैँडाकोटबाट कालोसूची र धरौटी जफतको प्रक्रियामा (प.स. ०८२/०८३ च.न. १८४२ को पत्र अनुसार) अगाडि बढाइएको सोही विवादित कम्पनी कसरी सिधै भरतपुर महानगरपालिकाको खोलामा प्रवेश पायो ? यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर शङ्का जन्माएको छ।
ठिमुरालाई ‘अलपत्र’ पार्ने, गैँडाचोकमा मात्रै आँखा !
गैँडाकोटमा राज्यको कोष रित्त्याएको हिरोज कन्स्ट्रक्सनले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिकाले निकालेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पनि हात पार्न सफल भयो। कम्पनीले भरतपुर–१ ठिमुरा खण्डका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँमा र भरतपुर–४ को गैँडाचोक खोला खण्डका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो।
तर, स्रोतका अनुसार ठेकदारले भरतपुरमा पनि गैँडाकोट कै ‘धोकेबाज रणनीति’ अपनाउने योजना बुनिसकेको छ। उसले फाइदा धेरै हुने गैँडाचोक खोला खण्डमा मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने तर ठिमुरा खण्डमा सम्झौता नै नगर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। यदि ठिक समयमा सम्झौता नगरिए भरतपुर महानगरपालिकाले सिधै १ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउने निश्चित छ।
एउटै ठेकदारले बारम्बार फरक–फरक पालिकामा एउटा ठेक्का लिने र अर्को अलपत्र पार्ने गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता कम्पनीमाथि छानबिन नगर्नु दुःखद भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ।
खोलामा सम्झौता अगावै ११ वटा मेसिन
भरतपुर महानगरपालिकाको योजना शाखा र पूर्वाधार विकास महाशाखाको मिलोमतो कतिसम्म नाङ्गो रूपमा देखियो भने, महानगरले जेठ १ गते (पत्र दर्ता नं. १४१६०) सम्झौताका लागि आशय पत्र स्वीकृत गरेको र शुक्रबार मात्रै ठेक्का सम्झौताका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, कानुनअनुसार आधिकारिक सम्झौता र कार्यआदेश पत्र हातमा नपरी खोलामा एउटा साबेल पनि गाड्न पाइँदैन।
यहाँ भने महानगरको ब्याक(सपोर्ट पाएको ठेकदारले सम्झौताको कागजमा मसीसमेत सुक्न नपाई भरतपुर वडा नं. ४ स्थित गैँडाचोक क्षेत्रमा जेठ ५ गतेदेखि नै गैरकानुनी रूपमा उत्खनन सुरु गर्यो। वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षणको मापदण्ड र तोकिएको मार्किङ समेत नगरी नदी तथा खोलाको छातीमा ११ वटा भारी उपकरणहरू र टिपरहरू हालेर प्राकृतिक स्रोतको क्रूर दोहन सुरु गरियो।
स्थानीय सचेत नागरिकहरूले महानगरपालिका र ठेकदारबीचको यो सेटिङको तीव्र विरोध गरे र प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा उजुरी हाले। सचेत जिल्लाबासीहरू का तर्फबाट जेठ ६ गते दर्ता गरिएको उजुरीमा भनिएको छ, “महानगरपालिकासँग कुनै पनि आधिकारिक सम्झौता र कार्यआदेश नगरी गैरकानुनी रूपमा काम सुरु गरिएको छ, यसले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायको मौनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
उजुरी परेपछि र स्थानीयको आक्रोश बढ्दै गएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गणेश अर्याल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वर पौडेलको संयुक्त टोली गैँडाचोक खोलामा स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेको थियो। प्रहरी र प्रशासनको टोली पुग्दा त्यहाँ सम्झौता विपरीत अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको रङ्गेहात भेटियो। प्रशासनले तत्कालै खोलामा गुडिरहेका ११ वटै मेसिन तथा टिपरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरेन्द्र भारतीले हिरोज कम्पनीलाई ठेक्का परेकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खनकोलागि बाटो बनाउन उपकरण प्रयोग गर्न दिइएको बताए । ठेक्का परेपनि आर्थिक रुपमा धरौटी राखेर सम्झौता नगरेको कम्पनीलाई खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ झिक्न दिनु आफैमा गैर कानूनी हो । यो प्रकरणमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि समेत छानवीन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
महानगरकै मिलेमतो, अनुसन्धान गर्न मेसिन फेरि महानगरमै पठाइयो !
यस घटनाको सबैभन्दा बिडम्बनापूर्ण पाटो त के छ भने, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको टोलीले अवैध उत्खनन गरिरहेका ११ वटा मेसिन नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाहीका लागि पुनः सोही भरतपुर महानगरपालिकामा पठाएको छ, जसको मिलेमतोमा ती मेसिन खोलामा हालिएका थिए। “बिरालोलाई नै दूधको साक्षी” राखेझैँ, अवैध उत्खनन गराउने मुख्य मतियार मानिएको महानगरको वातावरण तथा राजस्व शाखालाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइँदा ठेकदारलाई चोख्याउने खेल हुन सक्ने आशंका स्थानीयको छ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएका ११ वटा टिपर र उपकरणहरु भरतपुर महानगरपालिकालाई बुझाइएको बताए । यो महानगरले नै कार्वाही गर्ने बिषय भएकोले हामीले त्यहीँ बुझाएका हौ, प्रजिअ अर्यालले भने । ठेक्का सम्झौता नभई खोलामा मेशीन राख्नुनै गैरकानूनी भएकोले ठेकदारलाई कार्वाही गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालको भनाई छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरेन्द्र भारतीले भने दुई दिन सार्वजनिक विदा परेकोले सोमबार मात्र ठकेदार कम्पनीले महानगरमा राजश्व दाखिला गरेर खोलामा उत्खनन् गर्न दिने बताएका छन् । सम्झौता अगाडी नै किन मेशीन खोलामा पठाईयो भन्ने प्रश्नमा भारतीले भने, “ठेक्का हिरोज कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो, सम्झौता मात्र गर्न बाँकी भएकोले मौखिक स्वीकृत दिइएको हो ।”
स्थानीय सचेत नागरिक र कानुनविद्हरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उडाउने यो विवादस्पद हिरोज कन्स्ट्रक्सन को काम तत्काल सधैँका लागि रोक्का गर्न, यसअघि गैँडाकोटमा गरेको ४ करोड राजस्व ठगी र भरतपुरको अवैध दोहनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त रूपमा कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन जोडदार माग गरेका छन्।
