२४ माघ,जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएसंगै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई आफ्नै गठबन्धन सहयात्रीबाट राजिनामा दिनका लागि दबाब दिन थालेको छ ।
जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले माघ ११ मा प्रदेश सरकारबाट राजिनामा दिएसंगै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । भने अर्को तर्फ सत्तागठबन्धनका मुख्य सहायात्री नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई राजनीतिक दबाब सृजना भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले १८ दिनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि तत्कालै टुंगो लगाएर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
रित्त दुई मन्त्रालयका लागि भागवण्डामा व्यस्त रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री पदमै दावी गरेपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादलाई अप्ठ्यारो भएको छ ।
जनमतका दुई मन्त्रीले राजिनामा दिएपछि रित्त रहेको मन्त्रालयमाथि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दावी गर्दै आएका छन् भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पदमै बार्गेनिंग गर्न थालेपछि विश्वासको मत लिनु अघि नै गठबन्धनभित्र खटपट उत्पन्न भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्तासहयात्री दललाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी निर्णयहरु गर्ने गरेको र गठबन्धन दललाईसमेत बेवास्ता गर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारमा आलोपालोको प्रणालीका लागि सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले वैशाख १० मा बारा– २ मा उपचुनावमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताएकाले अब मधेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सहमति भएको खुलाए । उनले यसका लागि गठबन्धनमा समेत छलफल हुने बताए ।
आफ्नो सत्ता संकटमा परेको भान पाएसंगै मुख्यमन्त्री यादवले असन्तुष्ट गठबन्धन दलका नेताहरुसंगसमेत भेटघाट तिव्ररुपमा बढाएको छ ।
यसका लागि उनी सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पनि पुग्ने गरेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनसंगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगसमेत रित्त मन्त्रालयको विषयमा कुराकानी गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री यादव लागि परेको स्रोतले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिनु अघि नै गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, लोसपाले मन्त्रालयको भागवण्डा टुंग्याउनुपर्ने अडानमा लिएका छन् ।११ मन्त्रालयमध्ये जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित ३, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र १, लोसपा १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । जसपा भन्दा ४ प्रदेशसभा सदस्य बढी रहेका कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालयमा दावी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा १०७ सदस्यमध्ये नेकपा एमाले २३, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९,एकीकृत समाजवादी ७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १/१ र २ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मधेश प्रदेशमा जसपाभन्दा कांग्रेस ४ प्रदशेसभा सदस्य बढी रहेकाले ठूलो पार्टीको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री वा थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्नु स्वभाविक रहेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेषनारायण यादवले बताए ।
तर मुख्यमन्त्री यादव भने दुई मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप १/१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा रहेको जसपा निकट एक नेताले बताए ।
यता विश्वासको मत लिनका प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने विषयमा कुनैपनि कुराकानी नभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि मधेश सरकारले प्रदेशसभा संचालनका लागि कुनैपनि बिजनेस दिएको छैन ।
