३ जेठ,वीरगञ्ज । मधेसको रोजगारी समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले निजीक्षेत्रसँग राय सुझाव संकलन शुरु गरेको छ । एकबर्ष अघि मात्रै गठन भएको मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशमा रोजगारीको सृजना र रोजगारीको खोजीको साथै दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका लागि निजीक्षेत्रसँग मिलेर रोजगार मेलाको आयोजनाको लागि रोजगारदाताहरुसँग अन्तरकृया र रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्रको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल शुरु गरेको छ ।
मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका बरिष्ठ उपसचिव रञ्जित यादव सहितको टोली वीरगन्जमा आएर निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् । वीरगन्जको होटल मकालुमा भएको छलफलमा सहभागी निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम सकारात्मक भएपनि अहिले आर्थिक मन्दीले श्रमिक कटौती भईरहेको अवस्थामा रोजगारमेलाको खासै औचित्य नभएको बताए ।
उनीहरुले रोजगारमेला लगाउनु अहिलेको आर्थिक अवस्था र मौसमको अवस्थाले पनि अनुकूल नभएको बताए । मन्त्रालयको बरिष्ठ उपसचिव रञ्जित यादवले मन्त्रालय गठन भएको एकबर्षमा सबै काम गर्न सम्भव नभएपनि सुरुवातमा राम्रा कामहरु गर्नकै लागि पहिले तथ्यांकको आधारमा काम गर्न लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अशोक टेमानीले निजीक्षेत्रले राज्यलाई पटक पटक सुझावहरु दिदै आएपनि सरकार र रोजगारदाताबीच नै अविश्वास रहेको बताए । सरकार श्रमिक र रोजगारदाताको रकम लिएर मौन बस्ने गरेको र त्यससमा श्रमिकको भन्दा ट्रेड युनियनहरुको पहुँच पुग्ने गरेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले राज्यले श्रम ऐनको प्रयोग गरेर रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्वन्द्व बढाएको बताए ।
कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडिया, महासचिव आशिष लाठ, नेपाल औषधि व्यावसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवाल, वीरगन्ज कलेजका अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र कुमार चौधरी, कलेजका क्याम्पस प्रमुख विनोद गुप्ता, नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष राकेश साह लगायतले आ–आफ्ना धारणा सहितको सुझाव दिएका थिए ।
