२४ साउन,वीरगञ्ज । मधेश सरकारको अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय गरेको अनियमितताबारे गरिएको छानविन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बुधबारको सदनबाट यी मन्त्रालयले गरेको अनियमितताबारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारिता भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
दुइवटा मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिविपरीत रकमान्तर गरेको निष्कर्षसहित सदनमा पेश भएको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । माओवादी,जसपा र एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरुले सर्वसम्मतरुपमा छानविन समितिको प्रतिवेदन पास गरेको प्रदेश सभाको सचिवालले जानकारी दिएको छ ।
सभाुमख रामचन्द्र मण्डलले छानविन समितिले अनुसन्धान गरेर सदनमा टेबल गरेको प्रतिवेदन सर्वसहमतिले पारित भएको बताए । उनका अनुसार अब यसको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, सरकारलाई औपचारिकरुपमा बुझाउने काम गरिन्छ ।
प्रदेश सरकारले अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा गरेको अनियमितताबारे छानविन गर्न विशेष संसदीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । यी मन्त्रालयले विशेष अनुदान र सर्शत अनुदानमा नियमविपरीत रकमान्तर भएको गुनासो आएपछि सरकारले एक वर्ष अगाडि उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा ११ सदस्यी विशेष छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
पीएको लेटर प्याडको आधारमा ४२ करोड बढी रकमान्तर
छानविन समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले बजेटमा चरम अनियमितता गरेको ठहर छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीका स्वकीय सचिवको लेटर प्याडमा लेखिएको आधारमा रकमान्तर गरिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवको लेटर प्याडमा आधारमा ४२ करोड भन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ स्वकीय सचिवको सोही लेटर प्याडको आधारमा टिप्पणी उठाइएको छ, त्यसपछि ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यो रुपैयाँ खासगरी मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कमाउण्ड वाल निर्माणमा खर्च भएको छ ।’
यो रकम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लाहान र रौतहट पठाइएको विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
सर्शत अनुदानमा गोलमाल
यसैगरी प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको बारेमा प्रष्टरुपमा विशेष अनुदान र सर्शत अनुदानमा गोलमाल गरेको उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कतिसम्म गोलमाल गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयमा सर्शत अनुदानको कार्यविधिविपरीत योजनाहरु वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सर्शत अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ को दफा ४ को उपदफा २ मा उपमहानगर तथा महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमको योजना तथा कार्यक्रमहरु नदिने नियम छ । तर अर्थ मन्त्रालयले नीतिविपरीत उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकालाई सर्शत अनुदान पठाएको लेखिएको छ ।
यो नियमविपरीत अर्थ मन्त्रालयले बीरगन्ज महानगरपालिकाको बीरगन्ज १५जगरनाथ सोनारको घरदेखि अबुलैसको घरसम्म तथा छेउछाउको अधुरो सडक तथा नाला निर्माणका लागि २५ लाख बजेट दिएको छ । यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा वडा नम्बर ४ मा पनि रामकृपाल मुखियाको घरदेखि सदानन्द झा तथा लालबाबु साहको घरदेखि मुल बाटोसम्म पिसिसि ढलानका लागि २५ लाख रुपैयाँको योजना वितरण गरेको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को उपमहानगर जितपुर सिमरामा पनि अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँको योजना बाडिएको भनिएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिविपरीत बीरगन्ज महानगरलाई २५÷२५ लाखका ११ वटा योजनाहरु, जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई २५÷२५ लाखका २ वटा योजनाहरु, कलैयाँ उपमहानगरपालिकालाई पनि २५/२५ लाखका २ वटा योजना र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई २५ लाखको एउटा योजना दिएको पाइएको उल्लेख छ ।
विशेष अनुदानमा पनि अनियमितता
छानविन समितिको प्रतिवेदनमा विशेष अनुदानमा गोलमाल गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विशेष अनुदान कार्यविधि २०७८ को दफा ४ को उपदफा (२) मा कुल लागत २५ लाख भन्दा कमको योजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि विशेष अनुदान प्रदान नगरिने नियम छ ।
यो अनुदानको शीर्षकमा कार्यविधिको उल्लंघन गरी बीरगन्ज महानगरलाई १०/१० लाखका २ वटा र २० लाख ,१७ लाख तथा १३ लाखका गरी एउटा÷एउटा योजनाहरु दिइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यसैगरी कर्जनहा नगरपालिकालाई १०/१० लाखका २ वटा र ५ लाखको एउटा योजना दिइएको छ भने राजविराज नगरपालिकालाई ५/५ लाखका २ वटा र सुवर्ण गाउँपालिकालाई १८ लाखको एउटा योजना अर्थ मन्त्रालयले बाडेको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यसकारण यी बजेटहरु विशेष अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि विपरीत कम रकमको योजनाहरु रहेकोले गोलमाल भएको छानविन समितिको ठहर छ । यतिमात्र होइन आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्त असार २२ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि लेखि आएको पत्र अनुसार रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
मन्त्रालयहरुको शुरुको बजेट विनियोजनमा रकम थपघपट गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । विविध शीर्षकमा छुटयाइएको रकम पनि आकस्मिक खर्चका लागि रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले अर्थमन्त्री पदको दुरुपयोृग गरी आफूखुसी योजनाहरु बेचेको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले विशेष संसदीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
