६ वैशाख, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योग कलकारखानाबाट राज्यले वर्षेनी करोडौं राजस्व संकलन गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। उनले उधारो कानुन, पर्सा र बाराका पूर्वाधार निर्माण, कर, भन्सार र राजस्वमा विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता, भन्सार दरबन्दी र मूल्यांकन, अग्रिम आयकरले सिर्जना गरेको समस्या, करका दरलगायत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने निजी क्षेत्रका सुझावलाई प्राथमिकता दिने बताए।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले देशको अर्थतन्त्रलाई उद्योगी व्यवसायीले गतिशील बनाइरहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजस्व संकलनमा कमी, पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको, व्यापार घाटा, सरकारी खर्चमा बेथिति र लगानीको वातावरण अभावजस्ता वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा। सुबोध कुमार गुप्ताले निजी क्षेत्र मात्र नभई देशका हरेक क्षेत्रमा निराशा छाएको बताए। उद्योगी व्यवसायी नै निराश भएमा देशको अवस्था अझै विकराल हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उद्योगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानी, जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लगायतले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। उनीहरुले बढ्दो बेरोजगारी, उद्योगधन्दा बन्द हुनुपर्ने अवस्था, कर्मचारी कटौती र महिनौंदेखि धेरै कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउनुपर्ने संकट उद्योगले झेलिरहेको बताए।
राजस्व सचिव घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीले लिखित रूपमै बुझाएको सुझाव अध्ययन गरी सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
