१५ वैशाख,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आयोगले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नो काम र अध्ययनमा फर्कन आग्रह गरेको छ।
आयोगको गत माघ २५ गते बसेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सीट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सीट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सो कार्यका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा. सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागार्ईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीनवटा बैठक बसी यो समाधान निकालिएको हो।
