२६ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका नागरिकका सवालहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार सम्पन्न फेडेरेसनको सचिवालय बैठकले ४३ लाखभन्दा बढी स्वदेश फर्केका नेपाली र उनीहरूमा आश्रित एक करोडभन्दा बढी व्यक्तिका समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रममा स्थान नदिइएकोमा गहिरो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
फेडेरेसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगार, अध्ययन र व्यवसाय गरी विदेशबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत परिवारका मुद्दालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन। रिटर्नीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजी, प्रविधि र जाँगरलाई उत्पादनमा जोड्दै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न उपयोग गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
यसैबीच, मंगलबार नै फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटेर आफ्ना मुद्दाहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकोमा दुःख व्यक्त गरेको थियो। सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटमा यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, फेडेरेसनले विदेशमा पसिना बगाएर देशको समृद्धिमा योगदान गरिरहेको ठूलो समुदायलाई राज्यले नीति तथा कार्यक्रममा छुटाउनुले सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ। फेडेरेसनले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरी बजेटमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदीय दलको तर्फबाट पहल गरिदिन आग्रह गर्दै फेडेरेसनले प्रमुख सचेतक बर्तौलालाई पाँचबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको महासचिव खेम कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि, फेडेरेसनका इन्चार्ज डा. कृष्ण बहादुर केसीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीले २०८१ मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर स्वदेश फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। साथै, २०८१ चैत्र ३ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेट गरी रिटर्नीका मागहरूबारे छलफल गर्नुका साथै ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
इन्चार्ज केसीले रिटर्नीका साझा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि फेडेरेसनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई एक महिनाअघि नै मागपत्र बुझाए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘रिटर्नी’ शब्दसमेत उल्लेख नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
फेडेरेसनले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने मुख्य मागहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ:
१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको रिटर्नीहरूलाई १० लाखसम्मको कर्जा योजना पुनः सुचारु गरियोस्।
२. रिटर्नीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याओस्। जस्तै: स्टार्टअप कर्जामा प्राथमिकता, विदेशमा सिकेको सीप प्रयोग गरी व्यवसाय स्थापना गर्दा मेसिन आयातमा छुट, सरकारी परियोजनामा अनुभवी रिटर्नीलाई रोजगारी, कानुनी सहजीकरण र कर छुट, तथा साना पूँजी संकलन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा प्रोत्साहन।
३. विदेशबाट फर्केर केही गर्न चाहने ५० लाख युवालाई पुनःस्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका करोडौं युवालाई स्वदेश फर्कने वातावरण किन तयार गरिएन?
४. सरकारले तत्काल रिटर्नीहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गर्ने व्यवस्था गरोस् र श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार शाखा अन्तर्गत रिटर्नीहरूलाई हेर्ने छुट्टै डेस्क स्थापना गरियोस्।
५. विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई देशको समृद्धिमा सरकारले पनि सम्झिएको छ भन्ने सन्देश दिन रिटर्नीहरूका लागि आवश्यक कानुन, नीति र नियम बनाई सम्बोधन गरियोस्।
