१० असार, काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीहरूलाई नगद राहत प्याकेज दिएर पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मंगलबार कीर्तिपुरसहितका होल्डिङ सेन्टरहरूमा पाँच दिने अल्टिमेटमको सूचना टाँस गरेपछि सुकुमवासी परिवारहरू पुनः उठिबासको त्रासमा परेका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारले तत्काल आफैँ व्यवस्थापन गर्न भन्दै सुरुमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि क्रमशः मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । तर, तीन महिनाभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि अविश्वास गर्दै होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीहरूले बैंक खाता खोल्न अस्वीकार गर्दै टोलीलाई रित्तै फर्काएका छन् ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार हाल सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार आश्रित छन्। “सरकारले खाता खोलेर पाँच दिनभित्र तोकिएको रकम लिएर जान निर्देशन दिएको छ,” बानियाँले भने, “यदि विकल्प नभएर कोही जान नसकेको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे पछि पुनः छलफल र अर्को निर्णय हुनेछ।”
यता, कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी राजकुमार माझीले सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । “पहिले १५ दिनका लागि भन्दै ल्याएर महिनौँ अल्झाइयो, अहिले २५ हजार दिएर पन्छाउन खोजिँदै छ । २५ हजारको भरमा त मरे पनि ठाउँ छाडिन्नँ, हामीलाई लालपुर्जा चाहिन्छ,” माझीले आक्रोश पोखे ।
सुकुमवासीहरूले सरकारले अपमानजनक ढंगले गुपचुप सूचना टाँसेको र आफूहरूसँग कुनै संवाद नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। २० वर्षदेखि थापाथली खोला किनारमा बसेकी गीता लामाले ढिलो गरी हल्ला सुनेर मात्रै आफूहरूलाई धपाउन लागिएको थाहा पाएको बताइन्। “गलैँचा बुनेर र ज्यामी काम गरेर परिवार टिकाइरहेका थियौँ, त्यहाँबाट उठायो। अब २५ हजार लिएर म आफ्ना केटाकेटी लिएर कहाँ जाऊँ? सरकार त कालो चस्मा लगाएर बसेको छ,” लामाले भनिन्।
होल्डिङ सेन्टरभित्र सबैका लागि एउटै ‘मेस’ (सामूहिक भान्छा) को व्यवस्था हुँदा विशेष गरी बिरामी, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरू मर्कामा परेका छन् । नियमित औषधि खानुपर्ने माझीले बिहान ९ बजेसम्म खाना आइ नपुग्ने र मेसको खाना स्वास्थ्य अनुकूल नहुने भएकाले आफैँ चुल्हो अड्याएर पकाउनुपरेको बाध्यता सुनाए ।
केही हप्ताअघि मात्रै वीर अस्पतालमा ज्यान गुमाएका ३९ वर्षीय भेषराज दर्जी जस्ता विपन्न र सहाराविहीन परिवारहरूको अवस्था होल्डिङ सेन्टरभित्र झनै बिझ्याउने र दयनीय बनेको आश्रितहरू बताउँछन् ।
बस्ती भत्काइँदै गर्दा आफ्नै ढंगले आश्रय खोजेका बाहिरी सुकुमवासीको संख्या सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २ हजार २ सय २० रहेको छ। उनीहरूको यतिबेला दशरथ रङ्गशालामा स्क्रिनिङ (पहिचान) को काम भइरहेको छ । तर, कतिपय वास्तविक सुकुमवासी भने सरकारी ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण सूचीबाटै वञ्चित भएका छन् ।
बल्खुमा सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रममा घर ढलेकै दिन आफ्ना श्रीमान् इन्द्रबहादुर राईलाई गुमाएकी सरिता राई यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। श्रीमान्को १३ दिनको किरिया सकेर सरकारी सम्पर्कमा पुग्दा उनलाई ‘नयाँ नाम टिप्न मिल्दैन’ भन्दै फर्काइयो ।
अहिले असार २ गतेदेखि रङ्गशालामा भइरहेको स्क्रिनिङमा पुग्दा पनि पहिले नाम छुटेकाले ठाउँ नपाएको उनको दुखेसो छ। हाल बल्खु किनारमा नाङ्ग्लो पसल थापेर चार छोरी पाल्दै छोरीको घरमा आश्रय लिइरहेकी सरिता भन्छिन्, “सरकारको लापरबाहीले श्रीमान् मरे, अहिले हामीलाई सुकुमवासीको सूचीमै राखेन। अब के राहत पाउनु, कहाँ जानु?”
पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिहरूले विकल्प मागेका सुकुमवासीहरूलाई ‘अर्को टोली आउँछ, उसैलाई भन्नु’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काउने गरेको गुनासो बढ्दो छ । राहतको नाममा केही रकम दिएर सुकुमवासी समस्यालाई पन्छाउन खोज्ने सरकारी नीति र लालपुर्जा विना ओत नछाड्ने सुकुमवासीको अडानले बागमती किनारको सुकुमवासी मुद्दा थप जटिल बनेको छ ।
