२६ बैशाख, सेढवा (पर्सा) । पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएका खानेपानीका संरचना वर्षौंदेखि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पर्सामार्फत ल्याइएका दर्जनौँ योजना हाल बेवारिसे बनेका छन्।
पोखरिया, भिष्वा, सेढवा, मनवा, बढनियार, सोलकपुर, महुवन, लालपर्सा, पशुरामपुर, रंगपुर, सोनवर्षा, सुवर्णपुर, मालीबस्ती, हनुमाननगर, बिजयबस्ती, निर्मलबस्तीजस्ता गाउँहरुमा ओभरहेड ट्यांकी, बोरिङ्ग, कम्पाउन्डवाल, पम्पहाउस जस्ता संरचना निर्माण गरिएको भए पनि अधिकांश योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय योजना त एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।
रंगपुरमा स्थगित योजना, नाम मात्रको समिति
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–२, रंगपुरस्थित खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरु भएको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र गौरोका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराई समिति गठनपछि डिभिजन कार्यालयले ठेक्का मार्फत संरचना निर्माण गराएको थियो । तर, पाइपलाइन तथा मिटर जडानको काम अधुरै छ।
“तीन वर्षदेखि काम बन्द छ, पुनः सञ्चालनबारे कुनै जानकारी छैन”, अध्यक्ष गौरोले गुनासो गरे । उनले ठेक्कादारले एकपटक आएर बोरिङ जडान गरेर फर्किएको तर त्यसपछि कुनै गतिविधि नभएको बताए। “अब त समिति पनि नाम मात्रको भएको उनको भनाई छ।
यस्तै ठोरी गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत रमेशराज थिङ्गका अनुसार ठोरीमा ७ वटा खानेपानी आयोजना ल्याइएको थियो । तीमध्ये हालसम्म ब्रह्मानगर, बुद्धनगर, बिजयबस्ती, गौतमनगर, हनुमाननगर र सुवर्णपुरमा मात्रै आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। बाँकी स्थानमा निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी वितरण शुरू हुन सकेको छैन।
१६ वर्षअघि ल्याइएको आयोजना पनि अलपत्र
२०७६/०७७ मा तत्कालीन शंकरसरैया र सोनवर्षा गाबिसमा पनि २/२ करोड रुपैयाँको खानेपानी आयोजना ल्याइएको थियो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको घोडेमसान खोलाबाट पानी ल्याई वितरण गर्ने योजना भए पनि दुई दिन पनि पानी वितरण नभएको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयबासीको भनाइमा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नहुँदा बजेट खर्च भएर पनि पानीको सेवा जनताले पाउन सकेका छैनन्। “योजना कहिले, कसरी र किन रोकियो भन्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमै सीमित छ”, अध्यक्ष गौरोको भनाइ छ।
खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले करोडौं खर्च गरिसक्दा पनि लापरवाही, अनुगमनको कमजोरी र स्थानीय सहभागिताको अभावले सेवा दिन नसक्नु चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
