काठमाडौं, जेठ १४। इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ पाएका छन्। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा उच्च अदालतले यसलाई उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो। न्यायाधीशहरू डा। खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले सुनुवाइपछि यो फैसला सुनाएको हो।
के हो राजपुर बम बिस्फोटको घटना?
२०६४ चैत २७ गते पहिलो संविधानसभाको चुनावको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरस्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। उक्त विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित अन्य केही व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, घटनापछि घाइतेहरूलाई जिउँदै नजिकको इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो। केही घाइतेहरूले आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएको र घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरूसँग मिलेर यस्तो बीभत्स अपराध गरेको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो।
लामो कानुनी लडाइँ र फैसला
सुरुवाती दबाबस् घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै विस्फोट नभएको भनी मुचुल्का बनाएको थियो। प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले समेत मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए। २०६५ असार ३० गते तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले ूमारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोू भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
पीडितको संघर्ष र सर्वोच्चको आदेशस् बमकाण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत २०६७ माघ ८ गते गोली हानी हत्या भएको थियो, जसको अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन। आलमविरुद्धको जाहेरीमा लामो समयसम्म कारबाही नभएपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा। भरतबहादुर कार्कीको इजलासले ूकेही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुनेू भनी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
आलमको पक्राउ र जिल्ला अदालतको फैसलास् सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७६ असोज १९ गते प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं। २ का तत्कालिन सांसद आलमलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी र उनका भाइ महताबसहित अन्य सहयोगीहरूविरुद्ध घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोपमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुनछेक बहसपछि २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले २०८१ वैशाख १३ मा आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीविरुद्ध जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
उच्च अदालतबाट सफाइस् जिल्ला अदालतको सोही फैसलाविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए, जसमा आज सफाइको फैसला आएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस
