१६ जेठ, वीरगञ्ज । रौतहटको कुख्यात इँटाभट्टा हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि पीडित परिवारमा त्रास बढेको छ ।
जिल्ला अदालत रौतहटले जिउँदै मान्छे इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको अत्यन्त जघन्य अपराध मान्दै आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेष सेराज (शेख सेराज) र बद्री सहनीलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २४ गते चारैजनालाई प्रमाण अभावमा सफाइ दिएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “मुद्दामा अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण पेश हुन सकेन। आरोप प्रमाणित गर्ने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा अभियुक्तको आपराधिक संलग्नता निश्चित रुपमा ठहर हुन नसक्ने भएकोले अभियुक्तहरूलाई दोषमुक्त गरिएको छ ।”
उनीहरूलाई सफाइ दिएको फैसलाले कानुनी न्यायको दिशामै प्रश्न खडा भएको छ । बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका र घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको घटनालाई लिएर जिल्ला अदालतले प्रत्यक्षदर्शीको बयानदेखि फरेन्सिक रिपोर्टसम्मको आधारमा फैसला सुनाएको थियो । तर उच्च अदालतले ती प्रमाणलाई ‘अस्वीकार’ गर्दै सोही मुद्दामा ‘निर्दोष’ को मोहर लगाएको छ ।
उच्च अदालतको फैसलाको आधार
प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव : उच्च अदालतको फैसलामा घटनास्थलमा भेटिएको कुनै भौतिक प्रमाण (मानव अवशेष, रगत, जलेको अंग आदि) नभएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतका अनुसार हत्या भएको भनिएको स्थानमा वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि हुने प्रमाण फेला परेन।
विरोधाभासी बयानहरू : अदालतले प्रत्यक्षदर्शी भनिएका धेरै जनाको बयानमा समय, स्थान र घटनाको विवरण फरक–फरक रहेको भन्दै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।
बयान र प्रमाण संकलन : केही प्रत्यक्षदर्शीका बयान घटना भएको धेरै वर्षपछि दिइएको, प्रहरी अनुसन्धान पनि सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै भएको भन्दै प्रमाण संकलनको ढिलाइले प्रमाणको विश्वसनीयता घटाएको भनिएको छ ।
घटनाको अनुसन्धान ढिलाइ : फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि प्रहरी अनुसन्धान सुरु गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कुर्नुपरेको अवस्था आफैँमा अनुसन्धानप्रति शंका पैदा गर्ने खालको भएकोले त्यसमा आधारित प्रमाणमाथि भर गर्न सकिने अवस्था रहेन ।
अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई आधार मान्न नसकिने निष्कर्ष : अदालतले अप्रत्यक्ष प्रमाणहरू पर्याप्त भए पनि ती केवल आशंका र अनुमानका आधारमा रहेको भन्दै आपराधिक मुद्दामा “बियन्ड रिजनएबल डाउट” को मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला र प्रमाण
२०७८ साल वैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटले अफताब आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । अदालतले १५ भन्दा बढी प्रत्यक्षदर्शीका बयान, घाइतेका चिकित्सकीय प्रमाण, इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको बयान, बम विस्फोटपछि प्रमाण नष्ट गर्न गरिएको प्रयास, ट्रयाक्टरको प्रयोग लगायतको तथ्यलाई आधार मानेर दोषी ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले लिएको आधार
- सराजुल मियाँ, मेवालाल राय यादव, ओहिद मियाँ लगायतका प्रत्यक्षदर्शीहरूले विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टातर्फ लैजाँदै गरेको देखेको बताए ।
- इँटाभट्टामा रातको समयमा ट्रयाक्टरबाट जुटको बोरा खालिमा हाल्दै मानिस जलाएको प्रत्यक्षदर्शी राजेशप्रसाद सहनी र मजदुरहरूको बयान थियो ।
- घाइते सफी अहमद र गौरीशंकर राम चमारले विस्फोटमा परेर घाइते भएको बयान दिए । फरेन्सिक रिपोर्टले पनि घाइतेको चोट विस्फोटकै कारण भएको पुष्टि गरेको छ ।
- प्रमाण नष्ट गर्न अफताब आलमको निर्देशनमा घटनास्थल गोठ पुनर्निर्माण गरिएको देखिएको छ ।
- इन्सेक, नेपाल बार र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले घटनास्थल सफा गर्न गरिएको प्रयासप्रति स्पष्ट संकेत गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसला र बाझिएको दृष्टिकोण
विशेषतः अप्रत्यक्ष प्रमाणहरूलाई अस्वीकार गर्ने अदालतको दृष्टिकोणप्रति पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीश बलराम केसीले आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार, अदालतले ‘म प्रत्यक्ष प्रमाणबिना फैसला गर्न सक्दिनँ’ भन्न मिल्दैन । फौजदारी मुद्दामा सर्कम्स्टेन्सियल एभिडेन्स (अप्रत्यक्ष प्रमाण) पनि पर्याप्त आधार हो ।
उनका अनुसार, अनुसन्धान ढिलो भएका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हराएको अवस्थामा अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा न्याय दिनु अदालतको दायित्व हो ।
आलोचना र विवाद
तर कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी र पूर्वन्ययाधीशहरूले अदालतको उक्त दृष्टिकोणको आलोचना गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “फौजदारी मुद्दामा अदालतले अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पूरै नजरअन्दाज गर्न पाउँदैन। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नष्ट भइसकेका छन् भने अवशिष्ट अप्रत्यक्ष प्रमाणकै आधारमा न्याय दिनुपर्ने हुन्छ।
उनका अनुसार, यो मुद्दामा १५ वटा भन्दा बढी प्रत्यक्षदर्शीका बयान, फरेन्सिक रिपोर्ट, ट्रयाक्टरको प्रयोग, इँटाभट्टाका मजदुरको बयान, घाइतेहरूका चोटको विवरणलगायत प्रशस्त प्रमाण रहेका छन् ।
राजनीतिक पक्षपातको आरोप
यसरी रौतहटको २०६४ चैतको इँटाभट्टा हत्याकाण्ड, जसमा बम विस्फोटमा बाँचेकाहरूलाई समेत जिउँदै जलाएर मारिएको भनिएको थियो, त्यसमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि अब सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अब न्यायको अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालतको हातमा पुगेको छ । पीडित परिवार र आमजनता त्यो निर्णयको प्रतीक्षामा छन् — जसले न केवल न्यायको सन्तुलन देखाउनेछ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी प्रणालीको विश्वसनीयता पनि परीक्षणमा पार्नेछ ।
अब के हुन्छ ?
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला बाझिएको अवस्थामा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन योग्य हुन्छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलले वकिलहरूको विशेष टिम बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नैपर्छ । नत्र जनताको कानुनी विश्वासमा क्षति पुग्छ ।”
रौतहटको बमकाण्ड र इँटाभट्टा जलाउने घटनामा देखिएको अदालतको फरक दृष्टिकोणले न्याय प्रणालीमा प्रमाणको मूल्य, राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धानको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटा अदालतले दोष देख्ने प्रमाण अर्कै अदालतले किन अस्वीकार ग¥यो ? यदि अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई निरपेक्ष रूपमा बेवास्ता गर्ने हो भने मानवताविरुद्धका अपराधमा पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् ?
