१८ जेठ, बारा — बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा सञ्चालित अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रा.लि. उद्योगबाट फैलिएको वायु प्रदूषणले मानव वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ।
बनस्पति घ्यू र तेल उत्पादन गर्ने यो उद्योग त्रिवेणी समूहको लगानीमा दैनिक २४ घण्टा सञ्चालनमा छ, तर यसबाट निस्कने बाक्लो कालो धुवाँले स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको प्रमाणसहित उजुरी भए पनि राज्य संयन्त्रहरू अझै मौन छन्।
उद्योग वस्तीको बिचमै रहेको छ। प्रत्यक्षदर्शी र भिडियो फुटेजहरूमा उद्योगको चिम्नीबाट सिधा बस्तीमै कालो धुवाँ बगिरहेको देखिन्छ। स्थानीयले पटक–पटक गाउँपालिका, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म उजुरी पुर्याए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामक्षत्री प्रसाद कुर्मी भन्छन्, “अन्नपूर्ण भेजिटेबल उद्योगबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक छ। हामीले उद्योगलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं, तर उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्।”
उनले स्थानीय बजार क्षेत्रमा समेत औद्योगिक धुवाँ, धुलो र दुर्गन्धका कारण बास बस्न कठिन भइरहेको बताए। मानव बस्तीका वीचमा रहेका उद्योगहरुले पुन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र उद्योग चलाउनु पर्ने पालिका अध्यक्ष कुर्मीको भनाई छ ।
स्थानीय प्रशासन निकम्मा सावित
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले धुवाँका कारण वायु प्रदूषण भएको उजुरीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले भने, “कुनै–कुनै उद्योगले र्सिसिया नदीमा विषालु पदार्थ बगाउनेसमेत गरेको पाइएको छ, त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।”
तर अन्नपूर्ण भेजिटेबलको सम्बन्धमा भने कुनै ठोस कारबाही सुरु भएको देखिँदैन। यसले प्रशासनको प्राथमिकता र दबाबप्रति प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयबासी र गाउँपालिकाले समेत यस बिषयमा कुरा उठाएको छ, हामीले कानून विपरित उद्योग संचालन गरेको पाइएमा कार्वाही गर्ने प्रकृयामा छौ, प्रजिअ अधिकारीले भने ।
कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले यस्तो प्रदूषण गर्नेलाई कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ७ अनुसार, वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमले ध्वनि, ताप, धुँवा वा फोहर निष्कासन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। साथै, ऐनको दफा १८ ले तोकिएको अधिकारीलाई प्रदूषण तत्काल बन्द गराउन र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
तर यी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनुले नियामक निकायको प्रभावहीनता र सम्भावित राजनीतिक वा आर्थिक साँठगाँठको आंशका बलियो बनाएको छ।
वातावरणीय असर मूल्यांकन (EIA) बिना संचालन ?
वातावरण विज्ञहरूको आशंका छ कि अन्नपूर्ण भेजिटेबलले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) पर्याप्त रूपमा नगरेको हुन सक्छ। मानव वस्तीको बीचमा भारी धुवाँ उत्सर्जन गर्ने उद्योगको रुपमा त्रिवेणी ग्रुपको अन्नपूर्ण भेजिट्बल उद्योग देखिन्छ । राजनीतिक र प्रशासनीक संरक्षणको कारण अहिले उद्योगले मानव स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेर आर्थिक उपार्जन गर्दै आएको छ ।
तर, वातावरण विभाग, उद्योग मन्त्रालय वा प्रदेश स्तरका नियामक निकायहरूले यसतर्फ कुनै औपचारिक अनुगमन वा सार्वजनिक रिपोर्ट नल्याएको अवस्थामा, उद्योगहरूको जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
प्रभावित वस्तीमा स्वास्थ्य जोखिम
स्थानीय बासिन्दाहरूको अनुसार बिहान र बेलुकी धुवाँ यति बाक्लो हुन्छ कि सास फेर्नसमेत गाह्रो पर्छ। केही व्यक्तिमा श्वासप्रश्वासका समस्या, आँखामा जलन र छालामा एलर्जी जस्ता लक्षण देखा परिरहेको छ। “हामीले बच्चालाई बाहिर खेल्नसमेत दिन सक्दैनौं,” एक स्थानीय आमाले भनिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थानीय निकायमा सक्रियता नदेखिएको बेला, बस्तीमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि नगरिएको देखिन्छ। नेकपा एमाले परवानीपुरका नेता उमेश गुप्ताले पनि उद्योगलाई पटक पटक बायु प्रदुषण कम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले स्थानीय सरकारको तर्फबाट परवानीपुर गाउँपालिकाले पहल गरेपनि उच्च तहमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनीक मौनताको कारण उद्योगले नटेरेको बताए ।
अब के ?
वातावरणीय न्यायका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायबीच समन्वय गराएर उद्योगको वातावरणीय मापन, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रदूषण न्यूनीकरण उपाय र स्थानान्तरणको सम्भावना समेतका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
यदि त्रिवेणी समूहजस्ता ठूलो लगानीकर्तालाई कानूनी जालोबाट जोगाइने हो भने यसले देशभरका अन्य वस्तीहरूमा पनि वातावरणीय अन्यायको संस्कार बसाउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
समूहका मुख्य संचालक वीरेन्द्र कुमार संघाईँको उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायमा पहुँच भएकोले उनले संचालन गरेका उद्योग मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेपनि कार्वाही हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
