१८ जेठ, काठमाडौं — भारतीय सरकारले आयात हुने कच्चा खानेतेलमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कटौती गरेसँगै नेपाली प्रशोधित तेल उद्योगमा पुनः दबाब बढेको छ। २० प्रतिशत रहेको कच्चा तेलको भन्सार अहिले १० प्रतिशतमा झरेको छ, जसको प्रभाव आगामी एक वर्षसम्म कायम रहनेछ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार अब कृषि पूर्वाधार शुल्क, समाज कल्याण अधिभारलगायत सबै जोड्दा भारतमा कच्चा तेलको कुल आयात लागत १६।५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिसम्म २७।५ प्रतिशत थियो। तर, प्रशोधित तेलमा भने ३५।२५ प्रतिशतको दर यथावत् राखिएको छ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालबाट भारतमा पठाइने प्रशोधित तेलमा भन्सार महसुल लाग्दैन। यस अर्थमा नेपाली तेल उत्पादकलाई अन्य देशको तुलनामा सहज सुविधा रहेको देखिन्छ। तथापि, कच्चा तेल सस्तो हुँदा भारतीय प्रशोधन उद्योग प्रतिस्पर्धामा अघि आउने देखिएको छ।
नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका महासचिव निखिल चाचान भन्छन्, ूहामीले मासिक योजना बनाएर आयात गरिसकेका कच्चा तेल अब स्टकमा छन्। यस्तो अवस्थामा भारतको भन्सार कटौतीले प्रतिस्पर्धा झनै गाह्रो बनाउँछ।ू
नेपालको उद्योगहरूमा हाल २५ लाख टन वार्षिक तेल प्रशोधन क्षमता रहेको छ, तर देशभित्रको खपत ५ लाख टनभन्दा धेरै छैन। बाँकी करिब २० लाख टन तेल भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। यही कारण भारतको नीति परिवर्तनले नेपाली निर्यात रणनीतिमा सिधा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
निर्यात उकालो, तर आधार कमजोर
चालु आर्थिक वर्षका पहिलो १० महिनामा नेपालले करिब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित तेल भारत निर्यात गरिसकेको छ — जसमा सर्बाधिक हिस्सा भटमासको तेल ७८ अर्ब ७५ करोड को छ, त्यसपछि सूर्यमुखी १० अर्ब ९ करोड र पाम तेल १ अर्ब।
तर यी सबै तेलका लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन, चीनजस्ता देशबाट आयात गरेर प्रशोधन गर्ने प्रविधिमा नेपाली उद्योग आश्रित छन्।
सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म भारतले सबै देशलाई कच्चा तेलमा भन्सार छुट दिँदा नेपालबाट भएको तेल निर्यात शून्यजस्तै बनेको थियो। अहिलेको कटौती त्यसैको संकेत हो — मूल्य प्रतिस्पर्धा फेरि भारतीय पक्षमा झुक्न सक्ने।
उद्योगीहरू दबाबमा, नीति स्पष्ट छैन
नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योगका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार, पछिल्लो महिनाहरूमा भारतमा तेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि त्यहाँका उद्योगीहरूले सरकारलाई भन्सार घटाउन दबाब दिएका थिए। ूनेपालको सस्तो तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै भारतीय उद्योगीले निर्यात घटाउने रणनीतिमा सरकारलाई लबिङ गरे,ू अग्रवालले भने।
उनका अनुसार अहिले भारतीय बजारमै तेलको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ, जसले नेपाली तेलको माग कम गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
वैकल्पिक सोचको जरुरत
अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन, जुन विदेशी बजारमा दीर्घकालीन टिकाउ हुनका लागि अनिवार्य शर्त हो।” उनका अनुसार उत्पादन लागत, पूर्वाधार र आयातमा निर्भरता जस्ता कारणले नेपाललाई सजिलै दबाबमा ल्याउने अवस्था बनिरहन्छ।
ूनाफा हेरेर मात्रै गरेको उत्पादन दिगो हुँदैन,ू आचार्य भन्छन्, ूअब निर्यात क्षमताको मूल्यांकन राज्यले नीति तहमै गर्नुपर्छ।ू
भारतले वर्षेनी २ करोड ३० लाख टनभन्दा धेरै खाद्य तेल खपत गर्छ र त्यसको करिब ६० प्रतिशत आयातबाट पूर्ति हुन्छ। सन् २०२४ को सुरुमा आयात घटेको देखिए पनि अबको निर्णयले फेरि व्यापार सन्तुलन फरक दिशामा मोड्ने अनुमान छ।
भारतको नयाँ भन्सार नीति तत्कालै मूल्य नियन्त्रणका लागि भए पनि त्यसको असर नेपाली उद्योगमा गहिरो परेको छ। अन्तरनिर्भरता बढ्दो अवस्थामा वैकल्पिक बजार र उत्पादन स्रोतमै विविधीकरण नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
