१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गहनामा थपेको नयाँ कर व्यवस्था विरुद्ध व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
तीन ठूला संघ–संस्थाहरू—नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा प्रस्तुत गरिएको कर नीति तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन ।
तीनवटा संघ संस्थाले बजेटले सुनचाँदी तथा हिरा, पत्थरको व्यवसाय धरासायी बनाउने खतरातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विज्ञप्तिमा सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा लगायत पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत गरेका केही व्यवस्थालाई महासंघहरूले स्वागत गरेको छ, जस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीलाई सुन ल्याउने छुट र निर्यातमुखी उद्योगलाई “बन्डेड वेयरहाउस” सुविधा बजेटको सकरात्मक पक्ष रहेको व्यवसायी महासंघको भनाई छ ।
सरकारले बजेटमा थपिएको नयाँ कर संरचनाले आम उपभोक्ता, साना व्यवसायी र कारीगरहरू सबैलाई मारमा पार्ने स्पष्ट संकेत गरिएको छ, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारसँग राखिएका मुख्य मागहरूमध्ये हालै लागू गरिएको कर खारेज गर्नु, गुणस्तर प्रमाणीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याउनु, निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस खारेज गर्नु, र साना व्यवसायीलाई सुनको पहुँच सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने बिषय उठाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले सरकारले ल्याएको विलाशिताको कर र भ्याट थप्ने नीतिले नेपालीको जनजीविकासँग जोडिएको परम्परागत व्यवसायमाथिको आक्रमण भएको बताए ।
न्यूरोडमा रहेको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा सुनचाँदी महँगो हुन गई अवैध कारोबार र तस्करी बढ्न सक्ने खतरा बढेको बताए । गहना किन्ने ग्राहक र बेच्ने व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले उत्पादनदेखि रोजगारीसम्म असर पर्ने यो कर नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, गुप्ताले भने ।
सरकारले सुनचाँदीको व्यवसायलाई हल्का रुपमा लिएको गुप्ताको भनाई थियो । “सुनचाँदीको गहना नेपाली संस्कार, परम्परा र बचत–लगानीको आधार हो, विलासिता होइन,” उनले भने । सरकारले ल्याउने कर नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कार्यविधिले अवको सुन बजारको भविश्य निर्धारण गर्छ, गुप्ताले भने ।
अब सरकार यस आक्रोशपूर्ण र सामूहिक आवाजलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । कर संरचनाको पुनरावलोकन हुन्छ वा पुरानै शैलीमा अघि बढ्छ, त्यसले व्यवसायी मात्र होइन, आम उपभोक्ताको भोलिका गहना किन्न सक्ने क्षमता पनि निर्धारण गर्नेछ ।
हाल देशभर करिब २२ हजार सुनचाँदी व्यवसायी सक्रिय छन् । तर पछिल्लो समय, बजारमा भइरहेको मन्दीका बीच प्रहरीद्वारा दर्जनौं व्यवसायीहरू अवैध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेपछि गहना व्यवसाय नै विवादको घेरामा परेको छ ।
व्यवसायीहरू आफूहरूको हकहितमा बोल्ने संगठनहरू मौन बसेको गुनासो गरिरहेका थिए । उपत्यका बाहिरका व्यवसायीहरूले राजधानीको न्यूरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सुनको आपूर्तिमा एकाधिकार लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । “हामी किनमेल गर्न नपाएर बसेका छौं, तर राजधानीका केही ठूला व्यापारीले सम्पूर्ण कारोबार कब्जा गरेका छन्” एक व्यवसायीले भने ।
व्यवसायीले स्वागत गरेका बजेटका प्रावधानहरू
व्यवसायीहरूले बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरूलाई भने स्वागत गरेका छन् ।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीलाई झिटीगुन्टाको रूपमा सुन ल्याउन दिइने छुटलाई सहुलियतपूर्ण र व्यवहारिक कदमका रूपमा लिइएको छ ।
- निर्यातमुखी उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउस सुविधा दिने व्यवस्था ।
- ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको आधारमा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई प्रोत्साहनको रूपमा लिइएको छ ।
सरकारसँग व्यवसायीको माग
व्यवसायीहरूले कर वृद्धिले बजार, रोजगारी र उपभोक्तामाथि नकारात्मक असर पार्ने भन्दै तत्काल ६ बुँदे मागलाई सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
- हाल सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थर जडित गहनामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
- सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र नीतिहरू छिटो निर्माण गरियोस् ।
- कर संरचना परिवर्तन गर्नु अघि त्यसले व्यवसाय, रोजगारी र बजारमा पार्ने असरको विस्तृत अध्ययन गरियोस् ।
- गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियोस् ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पनि बैंकहरूले १०० र २०० ग्राम सुन आपूर्ति नगरेको हुँदा साना व्यवसायीलाई निर्यातमा सहजता मिलाउने व्यवस्था गरियोस् ।
- निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस खारेज गरियोस् ।
