२०, जेठ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानूनमा तोकिएको समयसीमाभित्रै रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अदालतले विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएमा समयसीमा भित्र नियुक्ती गर्नु भनी न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू अवकाश भएर गएपछि संविधान र कानूनमा तोकिएको समयमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
कानूनमा तोकिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको अनिवार्य रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तजविजी वा अरु उपायबाट उल्लंघन गर्न नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्यहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसला अहिलेको परिवेशमा होइन, दुई वर्षअघि नै गरेको हो । १८ भदौ २०८१ मा समयमा नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेको थियो ।
