
२२ जेठ,काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उक्त मागदाबीसहित मुद्दा पेश गरेको हो।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिएको जनाएको छ।
अख्तियारको यो कदमसँगै रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। नेपालको नेतृत्वमा अहिले प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन्।
नेपालको इतिहासमै पहिलो घटनाः
अख्तियारले कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो। अर्कातिर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको पनि यो पहिलो हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो।
के हो आरोप?
अख्तियारले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भारतीय बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण सञ्चालक रहेको पतञ्जलीलाई दिएको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेदिक अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फार्म र जडीबुटी खेतीजस्ता सामाजिक कार्य गर्ने भन्दै जग्गा खरिद गरेको थियो। तर खरिदको केही महिनापछि नै पतञ्जलीका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले उक्त जग्गा सट्टापट्टा र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए।
नेपालको नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जली योगपीठ नेपाललाई काभ्रेपलाञ्चोकमा अवस्थित ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटअन्तर्गत खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो। अख्तियारले सोही निर्णयमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन