२३ जेठ, काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिँदै आएको अस्थायी बसोबास अनुमति, टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस), खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा नेपालको वर्तमान अवस्थाको गहन समीक्षा र सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शपछि नेपाली नागरिकले अब टीपीएसका लागि आवश्यक वैधानिक मापदण्ड पूरा नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले टीपीएस हैसियतमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूलाई यदि उनीहरूसँग अन्य वैधानिक आधार छैन भने अब स्वदेश फर्किने तयारी गर्नसमेत सचेत गराएको छ ।
टीपीएस खारेजी र यसको प्रभाव:
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना अनुसार, टीपीएस सुविधामा अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीले अबको दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्कनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस निर्णयले अमेरिकामा वर्षौंदेखि अस्थायी वैधानिक हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नेपालीहरू प्रभावित हुनेछन् ।
चार वर्षअघि, सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा, १४ हजार ५ सय ५६ नेपाली नागरिक अमेरिकामा टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत बसिरहेका थिए । ९ महिनाअघि सार्वजनिक भएको अर्को तथ्याङ्कमा भने विश्वका १६ देशबाट कुल आठ लाख ६३ हजार आप्रवासी टीपीएसमा रहेकोमा नेपालका सात हजार आठ सय ७५ जना अमेरिकामा यस कार्यक्रमअन्तर्गत बसोबास गरिरहेको उल्लेख छ । सन् २०१५ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको असाधारण सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली नागरिकलाई टीपीएसको हैसियत प्रदान गरेको थियो ।
के हो टीपीएस ?
टीपीएस (Temporary Protected Status) विशेष अमेरिकी कार्यक्रम हो जसले सशस्त्र द्वन्द्व, वातावरणीय प्रलय (जस्तै: भूकम्प, आँधी) वा अन्य असाधारण सङ्कटमा रहेका देशका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्ने र काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्छ। यसअन्तर्गत हाल नेपाल, एल साल्भाडोर, निकारागुआ र होन्डुरससहितका देशका लाखौं आप्रवासीहरू अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् ।
टीपीएस खारेजीको यो निर्णयसँगै अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीले अब वैध रूपमा बस्ने अधिकार गुमाउनेछन्, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले नेपाली समुदायमा ठूलो चिन्ता र अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ ।
