१६ असार, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने गरी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
कर्तव्य पालनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई लिएर सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन नहुने निष्कर्षमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समिति पुगेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सरकारले गत वैशाख २ गते उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
जेठ तेस्रो साता थपिएको ४५ दिनको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले अहिले लेखन कार्य तीव्र पारेको छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसिया लगायतका देशहरूमा भएका आन्दोलन र त्यहाँ सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएका कारबाहीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको गहन अध्ययन गरेको थियो ।
श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्या जस्ता देशहरूमा आन्दोलन दबाउने क्रममा बल प्रयोग गरेकै आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही नगरिएको नजिरलाई समितिले मुख्य आधार बनाएको छ । यही अभ्यासलाई टेकेर नेपालमा पनि ओहोदामा बसेर कर्तव्य पालना गर्दा भएका कमजोरीलाई फौजदारी नभई सामान्य वा विभागीय कारबाहीमा सिमित राख्न समितिले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
“सुरक्षाकर्मीले गोली चलायो वा बल प्रयोग गर्यो भनेर मात्र हुँदैन, त्यतिबेलाको परिस्थिति कस्तो थियो र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने पक्ष पनि हेरिनुपर्छ,” समितिका एक सदस्यले भने, “यदि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बल प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने सुरक्षाकर्मीलाई हतियार दिनुको औचित्य रहँदैन । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर भोलिका दिनमा सुरक्षा निकायको मनोबल नजोगिने गरी गरिने निर्णयले थप चुनौती निम्त्याउन सक्छ।”
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजालमाथि पनि ३ देखि १० वर्ष कैद र जरिवाना हुने फौजदारी दफा आकर्षित गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, प्रेमराज कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सो सिफारिस सन्तुलित र न्यायसंगत नभएको पाएको छ । एउटै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने गरी विभेदकारी प्रतिवेदन बनेको समितिको दाबी छ ।
नयाँ समितिले यसअघि कारबाही सिफारिसमा परेका केही अधिकारीहरूको नाम हटाउने र बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि कारबाहीको प्रकृति हेरफेर (खुकुलो) गर्न सिफारिस गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।
समितिले आफ्नो कार्यादेश अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटो पहिल्याउन अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू तथा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरिसकेको छ ।
समितिले यसलाई औपचारिक ‘बयान’ नभई प्रतिवेदनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य बनाउन चालिएको छलफलको कदम भनेको छ । सिफारिसमा परेकामध्ये हाल काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाल मात्र बहालवाला छन् भने गृहसचिव दुवाडी र तीनवटै सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुखहरू अवकाश पाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल लगायत सेना, प्रहरी र अनुसन्धान विभागका दुई दर्जन बढी अधिकारीहरूमाथि गरिएको विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा समेत ठूलो फेरबदल हुने निश्चित भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र तोकिएकै समयभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ ।
