१८ असार, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेर गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष निवेदन पुगेको छ ।
युवराज सफलले सभामुख देवराज घिमिरेलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। आजसभामुखको सचिवालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा दोषीमाथि कारबाही र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।
के हो कुलिङ पिरियड विवाद?
निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थालाई संघीय निजामती विधेयकमा निष्प्रभावी बनाइएको आरोप लागेको छ। यो व्यवस्था समितिको सर्वसम्मत सहमतिविपरीत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
सफलको माग र आरोप
सफलले आफ्नो निवेदनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेर गर्ने कार्यमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, अन्य सदस्य, सचिव, कानुन मन्त्री, कानुन सचिव, कानुन सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य प्रशासन सचिव र सहसचिवलगायतको संलग्नता हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘सांसदले बनाएको कानुनी र दस्ताबेजमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गर्नु भनेको राज्यविरुद्धको कसुर, सरकारी किर्ते र न्यायिक एवं संवैधानिक जालसाजी हो। सफलले यस प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको भएको भन्दै, यो विवादको टुङ्गो नलागेसम्म उहाँलाई सभापति पदबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्। यो निवेदनले ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा थप तनाव उत्पन्न गरेको छ र यसको छानबिन तथा समाधानका लागि सरकार र संसदमाथि दबाब बढेको छ।
