१६ असार, काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण ऋणीहरूले समयमै कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा आइपुगेको छ ।
ऋण असुली हुन नसकेपछि बैंकहरूले धितोका रूपमा रहेका घरजग्गा आफैँले सकार्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । यसले गर्दा बैंकहरू आफ्नो मूल काम छोडेर बैंकरभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी जस्ता देखिन थालेका छन् ।
यही गम्भीर समस्याको ‘शल्यक्रिया’ गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘ राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा यस कम्पनीलाई आगामी पुस मसान्तभित्रै स्थापना गरिसक्ने गरी निश्चित समयसीमा (डेडलाइन) तोक्नुभएको छ ।
दुई दशक लामो पर्खाइ र सरकारी तदारुकता
नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने बहस २०५७र५८ सालकै वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिदेखि सुरु भएको हो । विगतका धेरै बजेट र मौद्रिक नीतिले यसलाई समेटे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, तर यसपटक सरकारले निश्चित मिति तोकेरै काम अघि बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कम्पनीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र तोकिएकै समयमा स्थापना गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ ।
विगतमा जस्तो घोषणा मात्र गरेर छाड्ने भन्दा पनि यसपटक सरकार वित्तीय सुशासन र कानुनी ढाँचा निर्माणमा गम्भीर देखिएको छ ।
किन आवश्यक पर्यो एएमसी ?
तथ्याङ्कमा बैंकिङ संकट हाल बैंकहरूसँग करिब ५४ देखि ५५ अर्ब रुपैयाँको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ, जुन २०७४ सालमा जम्मा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
५९ खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जा प्रवाहमा खराब कर्जाको अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने जोखिममा रहेका (वाचलिस्ट) कर्जाहरू १०.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । बैंकको खर्बौँ पैसा यसरी अचल सम्पत्तिमा फ्रिज हुँदा बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ । बैंकहरू आफ्नो मूल काम छाडेर ऋण उठाउन अदालत धाउने र घरदैलो गर्ने काममा अल्झिएकाले बैंकिङ क्षेत्रको यही ुफोहर सफा गर्नु एएमसीको अवधारणा ल्याइएको हो ।
मिश्रित मोडेल र १ खर्बको बण्डको खाका
नेपालले भारत, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै नेपालका लागि मिश्रित तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल उपयुक्त हुने खाका बनाएको छ । यस मोडेलमा सरकार, राष्ट्र बैंक (१० प्रतिशतसम्म) र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त सेयर स्वामित्व रहनेछ, जसले गर्दा सबैको अपनत्व कायम भई नैतिक जोखिम कम हुनेछ ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि करिब ५० देखि १०० अर्ब रुपैयाँको कोष आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारको वित्तीय अवस्था चापमा रहेकाले नगद दिनुको सट्टा कम्पनीले बैंकहरूलाई सरकारी ग्यारेन्टी भएको १०–१५ वर्षे बण्ड (ऋणपत्र) जारी गर्नेछ । बैंकले उक्त बण्डलाई आफ्नो वासलातमा तरल सम्पत्तिको रूपमा देखाउन सक्नेछन् ।
कसरी गर्छ काम र के छन् कानुनी जटिलता ?
यो कम्पनीले केवल जग्गा किन्ने मात्र नभई समस्यामा परेका होटल वा एयरलाइन्स जस्ता ठुला व्यवसायहरूलाई आफ्नो नियन्तरणमा लिएर, केही लगानी थप्दै म्यानेजमेन्ट सुधारेर नाफामा लगी महँगोमा बिक्री गर्ने कार्य गर्नेछ । यस्तो विशिष्टीकृत काम गर्न सामान्य कम्पनी ऐन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले ‘ राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन ’ नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस अन्तर्गत जग्गा हस्तान्तरणमा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट, लिलामी प्रक्रियाको समय कटौती र अदालतको स्टे–अर्डरले काम नरोकिने गरी विशेष कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने चुनौती छ ।
बैंकिङ क्षेत्र जर्जर भएको होइन-सीईओ ज्ञवाली
नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली भने एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको सबै खराब कर्जा जादुमयी ढङ्गले समाधान नहुने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्न नपाउने बताउनुहुन्छ । यद्यपि, नेपालको ५।६ प्रतिशतको खराब कर्जा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै (पाकिस्तानको १०), श्रीलंकाको १०५ भन्दा माथि र बंगलादेशको ३०५ को तुलनामा) दोस्रो न्यून रहेकाले बैंकहरू नै बर्बाद भइसकेको भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।
आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने भएकाले ५ प्रतिशत माथि जाँदा मात्र यसलाई ठुलो इस्युका रूपमा हेरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
पुस मसान्तको लक्ष्य सम्भव छ ?
बजेटले पुस मसान्तको समय दिएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक यतिबेला युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऐन वा अध्यादेशमार्फत अगाडि बढेमा पुसभित्रै कम्पनी दर्ता र स्थापना गर्न असम्भव नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यदि तोकिएकै समयमा यसको वैधानिक स्वरूप तयार भएमा यो नेपाली वित्तीय इतिहासकै एउटा कोशेढुंगा साबित हुने निश्चित छ ।
