१८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमा भएको ‘चलखेल बारे छलफल गरी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो कदम ‘कुलिङ पिरियड’ साथै, समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो कदम ‘कुलिङ पिरियड’ (सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने) सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्न चालिएको हो। सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्न चालिएको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने विषयमा आफू अहिलेसम्म अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पछिल्लो प्रकरणमा दोषी ठहर भएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन्।
