२३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सरकारले गठन गरेको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले आवेदक पाँच जनामध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । सिफारिसमा पर्नेहरूमा डा.खगराज शर्मा, अर्जुन पोखरेल, र नारायण पौडेल रहेका छन् । यसअघि सर्वाधिक चर्चामा रहेका नेफ्स्कुनका अध्यक्ष तथा एमाले सहकारी विभागका नेता परितोष पौड्याल भने अन्तिम तीनको सूचीमा पर्न सकेनन् ।
सिफारिसमा परेकाहरूको पृष्ठभूमि
डा. खगराज शर्मा उनी तत्कालीन सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव र एमालेका सहकारी विभागका सदस्य थिए भने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पोखरेल यसअघि पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेका छन् । प्राधिकरणको स्थापनामा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ र उनी सत्ता साझेदार दल एमालेसँग निकट मानिन्छन् । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल अवकाशपछि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भएका थिए । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
आवेदन प्रक्रिया र मापदण्ड
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि कुल पाँच जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये अनिल पौडेल अन्तर्वार्ता प्रक्रियामै सहभागी भएनन् भने हरिकुमार नेपाल र परितोष पौड्याल सिफारिसमा पर्न सकेनन् । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको संरचना
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने एक स्वायत्त संस्था हो। यसको गठन संसदको अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले ऐन संशोधन गरी गरेको थियो । हाल प्राधिकरणमा तीन जना सदस्य मात्र छन् । मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य छन् भने सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले तत्कालका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। एक जना सदस्यको नियुक्ति भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्येबाट सरकारले गर्छ ।
केही समयअघि पूर्व गभर्नरलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था भए पनि पोर्टफोलियोको कारणले बस्न नमानेछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पूर्वसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
