१२ भदौ,काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडा कदम चालेको छ। बढ्दो दुरुपयोग र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सात दिनभित्र नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति (contact person) तोक्न निर्देशन दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगरिएमा ती सामाजिक सञ्जालहरूको सेवा बन्द गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको अन्तिम सूचनाअनुसार यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेश र गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता र नियमन गर्न साथै सम्पर्क बिन्दु (contact point) तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
के–के विवरण पठाउनुपर्छ?
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सम्पर्क व्यक्तिको नाम, स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना र फोन नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो विवरण सूचना प्रविधि नियमन शाखा, सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा पठाउन भनिएको छ।
सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी
यदि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको सात दिनको समयभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरी पहुँच नियन्त्रण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नियम विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्ममा लागू हुनेछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, व्यक्तिको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो कदम चालेको जनाएको छ। यससँगै मन्त्रालयले ’सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ को पूर्ण पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ।
