१९ फाल्गुण, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सरकारले मुलुकभर लगातार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे पनि न्यायको अन्तिम मझेरी मानिने सर्वोच्च अदालत भने पूर्ण रूपमा बन्द नहुने भएको छ ।
निर्वाचनको माहोल र पर्वका बीच नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले मतदानको दिन र शनिबार बाहेकका अन्य बिदाका दिनहरूमा पनि सीमित समयका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने लगत्तै २३ गते शनिबार र २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परेका कारण लगातार पाँच दिन सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहनेछन् ।
तर, यस अवधिमा पर्न सक्ने गम्भीर कानुनी झमेला र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै सर्वोच्च अदालतले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ४ घण्टा आफ्नो इजलास खुला राख्ने जानकारी दिएको छ। यो विशेष व्यवस्थाअनुसार मतदान हुने दिन र शनिबारबाहेक अन्य बिदाका दिनमा पनि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइको प्रक्रिया सुचारु रहनेछ ।
निर्वाचनको समयमा हुन सक्ने धरपकड वा गैरकानुनी थुनामा परेका नागरिकहरूका लागि यो निर्णयले ठूलो राहत पुर्याउने देखिएको छ । देशभर चुनावी सरगर्मी बढेका बेला न्यायालयले आफ्नो सक्रियता कायम राख्दै नागरिकको हक अधिकारप्रति सचेत रहेको सन्देश दिएको छ । यसरी लामो बिदामा पनि ४ घण्टा अदालत खुल्ने भएपछि न्यायको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी बिदाले पूर्ण रूपमा नरोक्ने निश्चित भएको छ ।
