२१ भदौ,काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले गोदावरीमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनमा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्न नपाएको बताएका छन्। महाधिवेशनको शनिबारको बैठकमा थापाले हलमै आफ्नो मत राख्ने तयारी गरेका थिए, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई समूहगत छलफलमा सीमित गर्न निर्देशन दिएपछि उनले फरक मत प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएनन्।
थापा फरक मत राख्न नदिएको विरोधस्वरूप करिब १५ मिनेटसम्म हलमै उभिएर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
विद्यादेवी भण्डारीको विषयमा विवाद
थापाले पार्टीको नेतृत्वलाई पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीप्रति “पूर्वाग्रही व्यवहार“ देखाएको आरोप लगाएका छन्। साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णय भएको थियो, जसप्रति थापाले ३२ पृष्ठ लामो फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।
उनको भनाइमा, “पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामान्य नागरिकको हैसियतमा फर्किसकेकी भए पनि उनी एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष तथा पार्टीको निर्णयमार्फत राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। यस्तोमा उनको पार्टीमा पुनः सक्रिय भूमिका नखोज्नु अन्यायपूर्ण हो।”
थापाको तर्क र प्रस्ताव
थापाले भनाइमा भने, “हामी ‘मिशन ०८४’ को लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र वैचारिक एकता र जनआस्था हासिल गर्न पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो लोकप्रिय नेताको सक्रियता आवश्यक छ।” उनको प्रस्ताव अनुसार, भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया स्वीकार गर्दै उनलाई पार्टीभित्र स–सम्मान जिम्मेवारी दिनु उचित हुनेछ। उनले चेतावनी दिए, “विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउनु प्रतिउत्पादक हुनसक्छ।”
