३० जेठ,काठमाडौं । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको बक्यौता भुक्तानीसम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसबाट देशभरका सयौं उद्योग बन्द हुने र हजारौं श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
लिमिटेडले जेठ २५ गते विभिन्न उद्योगहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै विवादित भाडा रकम सात दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूका माग र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै यस्तो कदम चालिएको आरोप लगाएका हुन्।
महासंघका अनुसार विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले पर्याप्त अध्ययनबिना ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद सुरु भएको थियो।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उक्त विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला गरिसकेको छ। उद्योगीहरूले अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिने निर्णय गरेको महासंघको दाबी छ।
महासंघले एकातर्फ मुद्दा पुनरावलोकनमा लग्ने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै उद्योगहरूको नाम सार्वजनिक गरेर रकम बुझाउन दबाब दिने कार्य सर्वोच्च अदालतको मानहानी तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरूको साखमा आँच पुर्याउने प्रकृतिको भएको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार हाल नेपाली उद्योगहरू आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, खुला सीमाबाट हुने आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौतीबीच सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको वर्तमान नीति कायम रहे देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने, हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने तथा स्वदेशी लगानी पलायन हुन सक्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। यसले ‘मेड इन नेपाल’ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।
महासंघले समाधानका लागि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने र अदालतको साविक फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारले उद्योगीहरूको मागलाई बेवास्ता गरे देशभरका उद्योगी व्यवसायी उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
