१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीमा भइरहेको अनधिकृत अतिक्रमणलाई तत्काल हटाउन सरकारका नाममा कडा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पैदल यात्रुको निर्बाध हिँड्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सडक पेटीमा राखिएका प्रहरी पोस्ट, निर्माण सामग्री, भर्याङलगायतका संरचनाहरू हटाउन र ढल व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले सरोकारवाला निकायहरूलाई आपसी समन्वयमा सक्रिय हुन भनेको छ ।
नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सर्वोपरी
अदालतले सार्वजनिक सडक पेटीमाथि भइरहेको कब्जाले सर्वसाधारणको जीवनमा पारिरहेको जोखिमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा विगतमा खुला ढलमा परेर साइकल यात्रीको मृत्यु, खाल्डोमा परी गैँडाको ज्यान गएको र बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेका दुःखद घटनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा पेस गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सुव्यवस्थित सडक पेटीमा हिँड्न पाउने अधिकारलाई अदालतले सर्वोपरी मानेको छ ।
सरकारी निकायलाई क्षतिपूर्तिको दायित्व
सरकारी निकायहरूले आफ्नो पदीय कर्तव्य निर्वाह नगर्दा र सार्वजनिक सडकमा सिर्जित अवरोधका कारण सर्वसाधारणले जीउ(धनको क्षति व्यहोर्नुपरेमा राज्यले दुष्कृति कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति वहन गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सडक पेटी व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबीच देखिँदै आएको कार्यक्षेत्रगत दुविधालाई पनि चिरेको छ । कार्यक्षेत्रको नाममा पन्छिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अदालतले सहकारिता र पारस्परिक सहयोगको आधारमा काम गर्न भनेको छ ।
अतिक्रमण हटाउन कडाइ र चेतावनी
अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सडक पेटीमा रहेको अवरोधका कारण कुनै व्यक्तिले क्षति व्यहोर्नुपरेमा मुलुकी देवानी संहिताअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै अदालतले सडक व्यवस्थापनलाई अब सामान्य प्रशासनिक काम नभई जिम्मेवारीपूर्ण दायित्वका रूपमा लिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
